कोल्हापूर : वाडी रत्नागिरी (ता. पन्हाळा) येथील दख्खनचा राजा श्री जोतिबा देवस्थानच्या आराखड्यातील पहिल्या टप्प्याला बुधवारी राज्य शासनाने तत्त्वत: मंजुरी दिली. मुंबईत वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, कोल्हापूरचे पालक सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत पहिल्या टप्प्यातील २७२ कोटी, तसेच अभिसरणातील कामांचे २२७ कोटी अशा ५०० कोटींच्या कामांना मान्यता देण्यात आली. प्राधिकरणाचा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे अंतिम करण्यासाठी पाठवण्याचे ठरले. यानंतर पुढील काही आठवड्यात मुख्य सचिवांची उच्चाधिकार समिती व शेवटी मुख्यमंत्र्यांसमोर आराखड्याचे सादरीकरण होऊन पहिल्या टप्प्याला अंतिम मंजुरी मिळेल.
जोतिबा मंदिराच्या विकासासाठी १७०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, तो त्रुटींच्या पूर्ततेनंतर दोन महिन्यांपूर्वी शासनदरबारी पाठवण्यात आला होता. अधिवेशनापूर्वी पन्हाळ्यात झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंधरा दिवसांत जोतिबा प्राधिकरण स्थापन करू, अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार आता शासन दरबारी हालचालींना वेग आला आहे. त्याचे पहिले पाऊल म्हणून बुधवारी सकाळी ११ वाजता मुंबईत झालेल्या बैठकीत आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली.यावेळी जिल्हाधिकारी तथा देवस्थान समितीचे अध्यक्ष अमोल येडगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन, देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे, अभियंता सुयश पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.जोतिबा आराखड्याचा पहिला टप्पा २७२ कोटींचा आहे. तर इतर विभागांचे म्हणजे रस्ते, सार्वजनिक बांधकाम, वनविभाग अशा विविध विभागांशी संबंधित अभिसरणातील कामांचे २२७ कोटी अशा एकूण ५०० कोटींच्या आराखड्यात तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली. जिल्हाधिकारी अमाेल येडगे यांनी जोतिबा आराखड्याचे सादरीकरण केले, तसेच आराखड्याबाबत असलेल्या शंकांचे निरसन केले.यानंतर पुढील काही आठवड्यांत हा आराखडा मुख्य सचिवांच्या उच्चाधिकार समितीकडे मान्यतेसाठी जाईल. त्यांची मंजुरी मिळाली की, मुख्यमंत्र्यांसमोर आराखडा सादर केला जाईल. त्यांची मंजुरी मिळाली की, तशी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल.
पहिल्या टप्प्यातील विकासकामेडोंगरावरील सर्व ७ तलावांचे जतन संवर्धन व सुशोभीकरण, पार्किंग, केदारविजय बागेचे सुशोभीकरण, ॲम्पी थिएटर, डोंगरावर जाणाऱ्या चारही बाजूंच्या पायवाटा दुरुस्तीकरण, बसस्थानक, सांडपाणी व्यवस्थापन, पाणपोई, कम्युनिटी किचन, डॉर्मेटरी, सांस्कृतिक हॉल, स्वच्छतागृह.
पहिल्या दोन टप्प्यात स्थलांतर नाही..जोतिबा आराखड्याच्या पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये डोंगराचे जतन, संवर्धन, मूलभूत सोयीसुविधा, सुशोभीकरणाचा समावेश असल्याने सुरुवातीला कोणत्याही प्रकारे नागरिकांचे स्थलांतर होणार नाही.