उद्धव गोडसेकोल्हापूर : लाच घेताना सापडल्यानंतर शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची बेअब्रू होते. निलंबनाची कारवाई होऊन कुटुंबीयांना समाजात तोंड दाखवायला जागा उरत नाही. मिळवलेली प्रतिष्ठा लयाला जाते. तरीही वरकमाई करण्याची हाव सुटत नाही. सर्वच क्षेत्रांत लाचखोरी बोकाळल्याने हा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर बनत आहे. महापालिकेच्या शेलाजी वन्नाजी विद्यालयातील मुख्याध्यापकाने शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यासाठी तीन हजार रुपयांची लाच घेतल्याने शिक्षण क्षेत्राची अब्रू चव्हाट्यावर आली.भौतिक सुविधांची न संपणारी हाव आणि सुखलोलुपता माणसांच्या गरजा वाढवत आहेत. समाधानाची वृत्ती हरवत चालल्याने कुठे थांबावे याच्या मर्यादाच उरल्या नाहीत. यातच वाढत्या महागाईने वरकमाईला प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांत लाचखोरी बोकाळली आहे. शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये शिपायांपासून ते क्लास वन अधिकाऱ्यांपर्यंत बऱ्याच जणांचा पगारापेक्षा वरकमाईवर डोळा असतो. त्यामुळेच नियमित होणारी कामेही अडवून ठेवली जातात. शासकीय कामांचे ठेके देणे, त्यांची बिले काढण्यातही हात ओले केले जातात. खासगी क्षेत्रही याला अपवाद राहिलेले नाही. खरेदी-विक्रीत ढपला मारणे, खोटी बिले तयार करणे यांसाठी आमिषे दाखवली जातात.
साडेतीन महिन्यांत नऊ सापळेगेल्या साडेतीन महिन्यांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जिल्ह्यात नऊ सापळे रचून कारवाया केल्या. यात नऊ लोकसेवकांसह पाच खासगी एजंटना अटक केली. लाचखोरांच्या विरोधात तक्रारी करण्याचे आवाहन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने नेहमीच केले जाते. मात्र, अजूनही तक्रारींचे प्रमाण कमी आहे.
ज्ञानमंदिरे डागाळलीशिक्षण आणि संस्कारांचे धडे देणाऱ्या शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांनाही लाचेची कीड लागली आहे. शिक्षकभरतीपासून पदोन्नती, पगारपत्रके तयार करणे, भत्ते, बिले काढणे अशा अनेक कामांमध्ये लाच घेतली जाते. विद्यापीठांमध्ये तर पीएच.डी.चे प्रबंध तपासून शेरा मारण्यासाठीही लाच घेतल्याची प्रकरणे घडली आहेत.
पैसे द्या, नाहीतर हेलपाटे माराकोणतेही सरकारी कार्यालय असो; तिथे पैसे घेतल्याशिवाय कामच होत नाही, हे वास्तव आहे. मुख्यमंत्र्यांनी परवा कामाचा निपटारा व्हावा यासाठी १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम जाहीर केला होता; परंतु त्यामध्ये भ्रष्टाचारविरहित प्रशासन हा मुद्दा नव्हता.
खरे तर ही समाजाला लागलेली कीड आहे; परंतु त्याबद्दच सरकारी पातळीवर काही केले जात नाही. अनेकांना पैसे द्यायचे नसतात; परंतु ते दिले नाहीत तर मग कामासाठी हेलपाटे मारावे लागतात. तो मनस्ताप नको म्हणून लोक हतबल होतात. एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या व्यवस्थापकाने प्राधिकरणाकडे रीतसर बांधकाम परवान्यासाठी फाइल सादर केली; परंतु मी पैसे देणार नाही यावर ते ठाम होते. दीड वर्षानंतर, ‘लोकमत’ने त्यांच्या विषयाला वाचा फोडल्यावर मगच त्यांना परवाना मिळाला!