विश्वास पाटील
कोल्हापूर : राजकीय संभ्रमावस्था निर्माण करणाऱ्या प्रश्नांची यादी मोठी असल्यानेच कोल्हापूर व हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवारांचा पर्याय शोधणे राष्ट्रवादीला अवघड जात असल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीच पक्षाचे नेते हसन मुश्रीफ यांना तयारीला लागा दोन्ही मतदारसंघांत उमेदवारांचा शोध घ्या, असे आदेश दिले आहेत; परंतु सध्यातरी या कोल्हापूर मतदारसंघात पक्षाकडे लढण्यासाठी स्वत: मुश्रीफ सोडल्यास दुसरे तगडे नावच नाही. हातकणंगले मतदारसंघात तर राष्ट्रवादीला शून्यापासून सुरुवात करावी लागेल, अशी स्थिती आहे. माजी खासदार संभाजीराजे हा एक चांगला पर्याय होता पण राज्यसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडी व त्यांच्यामध्ये दरी निर्माण झाली आहे. ती कितपत सांधते यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.
दोन्ही जागांवर कोण उमेदवार असावेत, जिल्ह्याच्या राजकारणाचा पुरोगामी ढाचा कायम राहण्यासाठी कोण उमेदवार उपयुक्त ठरू शकेल यासाठीची पडद्याआडची मोर्चेबांधणी मात्र सुरू झाली आहे. राजकीय चित्र थोडे स्पष्ट झाल्यावर या घडामोडी आकार घेतील असे चित्र दिसते. दोन्ही खासदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने राष्ट्रवादीने या दोन्ही जागा लढवण्याची मानसिकता सुरू केली आहे. खरे तर एकेकाळी कोल्हापूर हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला होता.
पक्षाचे २००४ ला दोन्ही खासदारांसह तीन आमदार होते; परंतु २००९ ला लोकसभेच्या दोन्ही जागांवर पराभव झाला. पुन्हा २०१४ ला कोल्हापूरची जागा जिंकली; पण २०१९ ला दोन्ही जागा शिवसेनेने काढून घेतल्या. आता पक्षाचे दोनच आमदार आहेत. हातकणंगले मतदारसंघातील शिराळा व वाळव्यात पक्षाचे आमदार आहेत; परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, हातकणंगले, इचलकरंजी व शाहूवाडीमध्ये पक्षाचे अस्तित्व शोधावे लागते. त्यामुळे एकवेळ कोल्हापुरात ताकदीचा उमेदवार देणे शक्य आहे; परंतु हातकणंगलेमध्ये पुन्हा माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी जुळवून घ्यावे लागेल किंवा नव्या नेतृत्वाला संधी द्यावी लागेल.
लोकसभेसाठी मोर्चेबांधणी करायला किंवा उमेदवार म्हणून नावे निश्चित करायलाही मर्यादा यामुळेच येत आहेत की या निवडणुकीसाठी अजून तब्बल दोन वर्षांचा अवधी आहे. त्यापूर्वी जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, कोल्हापूर महापालिका, नगरपालिका, काही साखर कारखाने यांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. तिथे कोण कुणाची सोबत करतो यालाही महत्त्व आहे. सध्याच्या घडीला दोन्ही काँग्रेस एका बाजूला दिसत आहेत. शिवसेनेचा संघर्ष शिवेसेनेशीच सुरू आहे. तो यापुढेही राहणार अशीच स्थिती आहे. भाजप पुन्हा सत्तेत आल्याने कार्यकर्ते चार्ज झाले आहेत, हे खरे असले तरी त्यांनाही शिंदे गटाचे ओझे पुन्हा आपल्या मानगुटीवर पडणार का, ही धास्ती आहे.
महाडिक घराणे पूर्णांशाने भाजपवासी झाले आहे, शिवाय भाजपने अगोदरच आमदार विनय कोरे, आमदार प्रकाश आवाडे यांना सोबत घेतले आहे. आता खासदार संजय मंडलिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार राजेंद्र यड्रावकर व आमदार प्रकाश आबिटकर यांची नव्याने भर पडली आहे. यांच्यामुळे मूळ पक्षाची ताकद या गटांना मिळणाऱ्या संधीमध्ये विभागणार आहे. असे झाले की पक्षाची जरूर ताकद वाढते; पण हाडाचे कार्यकर्ते बाजूला फेकले जातात व नव्याने आलेले सत्तेची फळे चाखतात असेच घडते. जे शिवसेनेत अनुभवायला आले. संजय पवार, विजय देवणे, मुरलीधर जाधव यांनी गळ्यात उपरणे टाकून मोर्चेच काढायचे व मंडलिक-माने यांनी खासदार व्हायचे अशातला व्यवहार होतो.
संभ्रमावस्था निर्माण करणारे प्रश्न असे :१.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात १ ऑगस्टला स्वतंत्र घटनापीठापुढे सुनावणी होणार आहे. त्याचा निर्णय काय लागतो हे महत्त्वाचे आहे.
२.मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता मिळणार का आणि ते धनुष्यबाण चिन्ह घेऊन निवडणूक लढवणार का, यालाही महत्त्व आहे.
३.मुख्यमंत्री शिंदे यांचा गट आगामी लोकसभेला भाजपसोबत युती करून लढणार आहे का?
४.माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे महाविकास आघाडीसोबत राहणार की मुख्यमंत्र्यांचा गट व शिवसेना एकत्र येऊन भाजपसोबत त्यांची आघाडी होणार.
५.लोकसभेच्या दोन्ही जागा भाजप शिंदे गटाला देण्यास तयार होईल का? ते भाजपच्या कार्यकर्त्यांना रुचेल का?
६.माजी मुख्यमंत्री ठाकरे हे जरी महाविकास आघाडीसोबत राहिले तरी जिल्ह्यातील दोन्ही जागा शिवसेनेलाच मिळणार, की कोल्हापूरच्या जागेवर राष्ट्रवादी हक्क सांगणार?