कोल्हापूर : केंद्र सरकारने बाजार समितीच्या धोरणात बदल करून निवडणुका न घेता कायमस्वपरूपी प्रशासकाची नेमणूक करून कारभार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा देशातील शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणणारा असल्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा सोमवार (दि. २६) राज्यातील बाजार समित्या बंद ठेवून या निर्णयास विरोध करणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिली.
केंद्र सरकार देशातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका न घेता कायमस्वरूपी प्रशासक नेमून कारभार करण्याचा निर्णय घेत आहे. शासन नियुक्त प्रशासक मंडळ म्हणजे सातबारा नावावर असणारे सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि निवडणुकीला देणग्या देणारे व्यापारी हेच त्या प्रशासक मंडळामध्ये असतील. या निर्णयाने समित्यांमध्ये एकाधिकारशाही निर्माण होऊन शेतकऱ्यांचे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत.बाजार समिती निवडणूक प्रक्रियेत दोष असतील तर त्यात सुधारणा करून समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा. समितीत काम करणारे माथाडी, हमाल आणि व्यापारी यांच्याही प्रतिनिधींचा समावेश करावा. केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्यी चेष्टा करत असून, कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविली म्हणून अनेकांनी जाहिरातबाजी केली. मात्र, लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने ३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवली.व्यापारी, तस्कर व दलाल यांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. यामुळे बाजार समिती व कांदा निर्यातबंदी धोरणाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने २६ फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी बाजार समित्या बंदची हाक दिल्याचे शेट्टी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
ढेकूण झाले म्हणून घर जाळता का?देशातील बाजार समित्या या राजकारण्यांचे अड्डे बनलेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, याकरिता शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणत कायमस्वरूपी प्रशासक नेमणूक करणे म्हणजे ढेकूण झाले म्हणून घर जाळण्यातला प्रकार असल्याची टीका शेट्टी यांनी केली.