शिवाजी सावंतगारगोटी (जि. कोल्हापूर) : येथील महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय विश्रामगृहाच्या जागेची विक्री करण्यात आली आहे. या जागेची खरेदी-विक्रीचा व्यवहार पूर्ण होऊन सातबारा उताऱ्यावर खरेदीदार व्यक्तीच्या नावाची नोंद झाली आहे. सगळ्या विकासकामांची टक्केवारी तपासणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी या जागेच्या मालकीसंदर्भात एक टक्काही लक्ष न दिल्याने शासकीय जागा विक्रीची नामुष्की ओढवली आहे.१९८०च्या सुमारास हरिभाऊ कडव हे आमदार असताना गारगोटी बसस्थानकाच्या शेजारी असलेल्या गट क्रमांक ५२६/अ मधील जागेवर एक लाख दहा हजार रुपये खर्चून शासकीय विश्रामगृहाची वास्तू बांधली. ही इमारत बांधून तब्बल ४१ वर्षे झाली. सुमारे चाळीस वर्षे या जागेवर हक्काने वावरणाऱ्या या विभागाने आपल्या मालकी हक्कासंदर्भात कोणताही हक्क सांगण्याची कागदोपत्री तसदी घेतलेली नाही.ही इमारत बांधताना निधी खर्च टाकताना कोणता ना कोणता मालकी हक्काचा दस्तऐवज जोडलेला असू शकतो. त्याशिवाय त्या काळात एवढी मोठी रक्कम खर्ची पडली कशी? ही इमारत उभारण्यासाठी तत्कालीन ग्रामपंचायतीतील सरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक यांच्या परवानगीविना इमारत उभारली. ज्या मालकाची ही जागा आहे त्यांनी या जागेवर बांधकाम करताना कोणतीही आडकाठी का आणली नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे.ग्रामपंचायतीकडेही याची नोंद नाही. केवळ महावितरणकडे या इमारतीतील वीज जोडणीची नोंद आढळते.
कागदाने गळा कापला !सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विकासकामांचा दर्जा ‘किती टक्क्यांनी’ घसरला आहे हे जगजाहीर आहे. पण कागदावर शंभर टक्के उत्तम काम झाल्याचा कागदोपत्री दस्तऐवज तयार असतो. आपल्याच कार्यालयाच्या जागेच्या मालकी हक्काचा कागद वर्षानुवर्षे न पाहणाऱ्या या विभागाचा कागदानेच गळा कापला, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
विश्रामधामगृहाच्या कागदपत्रात इतर अधिकारांत आमचे नाव असल्याने आम्हाला खरेदी होण्यापूर्वी नोटीस येणे आवश्यक होते; पण महसूल विभागाने आम्हाला कोणतीही पूर्वकल्पना दिलेली नाही. खरेदीपत्र झाल्यावर जागा रिकामी करा, अशी नोटीस आल्यावर आम्हाला समजले. - एस. बी. इंगवले, प्रभारी उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गारगोटी