कोल्हापूर : शून्य प्रलंबितता व दैनंदिन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी राबवलेल्या मोहिमेअंतर्गत कामकाजात अनियमितता आढळल्याचा ठपका ठेवत राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने कोल्हापूर विभागाचे तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. धनराज नाकाडे, तत्कालीन प्रशासन अधिकारी धैर्यशील कारीदकर आणि वरिष्ठ लिपिक बाबासाहेब बीडकर यांना गुरुवारी निलंबित केले. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने कक्ष अधिकारी हे. प. बाविस्कर यांनी गुरुवारी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. डॉ. नाकाडे सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय कॉलेजमध्ये कार्यरत आहेत. कोल्हापूरसह राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागातील पहिलीच मोठी धडक कारवाई केल्याने शिक्षण विभागातील अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.तत्कालीन सहसंचालक डॉ. नाकाडे यांच्या कार्यकाळात कोल्हापूर विभागांतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली. ही भरती प्रक्रिया अनियमित असल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता. काही महिन्यांपूर्वी उच्च शिक्षण विभागाने शून्य प्रलंबितता व दैनंदिन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी राज्यभरातील सहसंचालक कार्यालयांत विशेष मोहीम राबविली.मोहिमेअंतर्गत कोल्हापूर विभागीय सहसंचालक, कार्यालयाच्या तपासणीदरम्यान अनियमितता आढळून आली. यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने संदीप पाटील व केशव तुपे यांची द्विसदस्यीय समिती नेमली. नियुक्त समितीने त्यांचा अहवाल ७ मे रोजी शासनास सादर केला. अहवालामध्ये तत्कालीन सहसंचालक डॉ. नाकाडे, तत्कालीन प्रभारी कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी धैर्यशील कारीदकर आणि वरिष्ठ लिपिक बाबासाहेब बीडकर या तिघांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार तिघांचे निलंबन केले आहे.
भरतीमुळेच अडकले तिघेमहाविद्यालयांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. मात्र, हा नियम डावलत डॉ. नाकाडे यांच्या कार्यकाळात जवळपास शंभर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती झाल्याचा आरोप झाला. विशेष म्हणजे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या कार्यालयाला अचानक भेट दिल्यानंतर त्यांनाही यातील काही ऑर्डर आढळून आल्याचे समजते. त्यामुळे त्यांनी ॲक्शन मोडवर येत थेट कारवाईचा बडगा उगारला.
ई-ऑफिसशिवाय कामकाज भोवलेउच्च शिक्षण विभागात पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. मात्र, कोल्हापूर विभागीय कार्यालयाचे कामकाज ई-ऑफिसशिवाय सुरू असल्याचे मंत्री पाटील यांच्या निदर्शनास आले होते. शिवाय झिरो पेंडन्सी उपक्रम सुरू असतानाही अनेक प्रकरणे प्रलंबित व अनियमित असल्याचे दिसून आल्याने याच्या चौकशीसाठी समिती नेमली होती.