महापौरांसह सातजणांना तात्पुरता दिलासा

जातवैधता प्रमाणपत्र : मनपाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

मुंबई : कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौर अश्विनी रामाणे यांच्यासह सात नगरसेवकांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने दोन आठवडे तहकूब केली. महापालिकेला यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. त्यामुळे महापौरांसह नगरसेवकांना दोन आठवड्यांचा तात्पुरता दिलासा मिळाला. न्यायाधीश शंतनू केमकर व एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.काँग्रेसच्या नगरसेवक व महापौर अश्विनी रामाणे, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती वृषाली कदम, डॉ. संदीप नेजदार, दीपा दिलीप मगदूम; तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सचिन पाटील, ताराराणी आघाडीचे नीलेश देसाई आणि भाजपचे संतोष गायकवाड यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने ९ मे रोजी अवैध ठरविले. त्यांनी खोटी जात दाखविल्याचे समितीने म्हटले आहे. त्यानंतर १० मे रोजी कोल्हापूरच्या महापालिका आयुक्तांनी जात पडताळणी समितीच्या आदेशावरून महापौर रामाणे यांच्यासह सात नगरसेवकांना अपात्र ठरविले. सातही नगरसेवकांनी जात पडताळणी समिती व आयुक्तांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकांवरील गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे अश्विनी रामाणे व अन्य सहा नगरसेवक त्यांच्या पदांवर रुजू होऊ शकले. शुक्रवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी त्यावर आक्षेप घेतला. ‘उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीच्या आदेशाला स्थगिती दिली असली तरी त्याचा अर्थ महापौर आणि नगरसेवक त्यांच्या पदावर पुन्हा रुजू होऊ शकतील, असा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तशा आशयाचा एक निकाल दिला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिली तरी हे नगरसेवक पदावर रुजू होऊ शकत नाहीत,’ असा त्यांनी केला. मात्र, खंडपीठाने सरकारी वकिलांचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरण्यास नकार देत या याचिकांवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली. (प्रतिनिधी)