कोल्हापूर/मुंबई : पगार व नोकरीची खात्री नसल्याने बुधवारी, शिक्षकदिनी विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक, कर्मचारी प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत. कृती समितीतर्फे ६,५०० विनाअनुदानित शाळा बंद ठेवून, ४५ हजार शिक्षक ‘शासनाची महाआरती’ करून निषेध नोंदविणार आहेत.
अघोषित शाळांना घोषित करून त्वरित अनुदान द्यावे. दि. १ व २ जुलै रोजीच्या घोषित शाळांना त्वरित अनुदान घोषित करावे. २० टक्के अनुदानप्राप्त शाळांना प्रचलित नियमाप्रमाणे शंभर टक्के अनुदान द्यावे. २० टक्के शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांना सेवासंरक्षण द्यावे. आदिवासी विकासक्षेत्रातील शाळांना शासन धोरणानुसार १०० टक्के अनुदान द्यावे, या मागण्यांसाठी गेल्या १८ वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक, कर्मचारी विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून लढा देत आहेत. राज्य सरकारने मार्च २०१७ मध्ये विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान जाहीर केले.
मात्र, प्रत्यक्षात ते प्रचलित नियमानुसार मिळालेले नाही. त्यासह अन्य मागण्यांबाबत सरकारकडून सकारात्मक पावले पडलेली नाहीत. त्यामुळे या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांसमोर ‘शासनाची महाआरती’ आंदोलन केले जाणार आहे. याअंतर्गत कोल्हापुरात दुपारी १२.३० वाजता होणाऱ्या आंदोलनात मराठवाड्यातील शिक्षक आमदार विक्रम काळे सहभागी होणार आहेत.
२००५ नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करण्याच्या निषेधात जुनी पेन्शन हक्क समितीचे शिक्षक काळ्या फिती लावून काम करतील. आहेत. मराठवाडा, विदर्भात वर्षानुवर्षे विनावेतन काम करणारे शिक्षक भीक मांगो आंदोलन करतील. अकोला, वाशिम व बुलडाण्यात ते काळ्या फिती लावून काम करतील. याआधीही या शिक्षकांनी व्यथा मांडली़ मात्र सरकारने दखल घेतली नाही़ वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने आश्रम शाळेतील शिक्षक व कर्मचारी निषेध करतील.काळा दिवस पाळणारभीक मागून जमा झालेली रक्कम सरकारला पाठविणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस शिक्षक सेलचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. मनोज पाटील यांनी दिली.शाळांवर दृष्टिक्षेपमाध्यमिक, प्राथमिकविनाअनुदानित शाळा : ६५०० शिक्षक : ४५ हजारविद्यार्थ्यांची संख्या : सुमारे १० लाख
सरकारच्या निषेधार्थ आज, शिक्षकदिनी राज्यातील सर्व विनाअनुदानित शाळा बंद ठेवून ‘शासनाची महाआरती’ आंदोलन केले जाणार आहे. याची शासनाने दखल घेतली नाही, तर २ आॅक्टोबरपासून महाआंदोलन सुरू केले जाणार आहे.- खंडेराव जगदाळे, उपाध्यक्ष, राज्य (कायम)विनाअनुदानित शाळा कृती समिती