कोल्हापूर : जागामालकीचा हक्क दाखविणारा उचगाव ग्रामपंचायतीचा दावा फेटाळात उच्च न्यायालयाने तावडे हॉटेल परिसरातील वादग्रस्त जागा ही कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या मालकीची असल्याचा निकाल गुरुवारी दिला; उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश शालिनी फणसाळकर-जोशी यांनी हा निकाल दिला. दरम्यान, या जागेतील २०१४ पूर्वीच्या बांधकामधारक मिळकतदारांना या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी १० आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गांधीनगर मार्गावरील तावडे हॉटेल ते निगडेवाडी नाक्यापर्यंतचा २०१४ नंतरचा अतिक्रमण हटविण्याचा महापालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निकालामुळे या मार्गावरील व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. महापाालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अभिजित आडगुळे यांनी काम पाहिले.
गांधीनगर मार्गावरील तावडे हॉटेल चौक ते निगडेवाडी नाकादरम्यानची जागा कोणाची? यावरून कोल्हापूर महानगरपालिका आणि उचगाव ग्रामपंचायत यांच्यात गेली सहा वर्षे वाद सुरू होता. या मार्गावरील जागेवर महानगरपालिकेने ट्रक वाहनतळ आणि कचरा डेपो असे आरक्षण टाकले होते, पण या जागेवर आर.सी.सी. इमारती, विविध व्यवसायांची शोरूम्स उभारली आहेत.
या आरक्षित जागेवर अतिक्रमण करून अनेक पक्की बांधकामे उभारल्याने ती हटविण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविली. यामध्ये अनेक बांधकामे जमीनदोस्त केली. या कारवाईविरोधात उचगाव ग्रामपंचायतीने मे २०१४ मध्ये जिल्हा न्यायालयातून स्थगिती मिळविली; पण महापालिकेच्या वतीने जिल्हा न्यायालयात बाजू मांडताना एमआरटीपी अ‍ॅक्टखाली हा दावा जिल्हा न्यायालयात चालविण्यास पात्र नाही, असे दाखवून दिल्याने स्थगिती उठविली.
या सर्व मिळकती उचगाव ग्रामपंचायत हद्दीत असल्याचे जाहीर करण्यासाठी उचगाव ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली; पण उच्च न्यायालयात महापालिकेने म्हणणे मांडताना जागेवर आपला हक्क दाखवून तेथे ट्रक वाहनतळ आणि कचरा डेपोचे आरक्षण टाकल्याचे सांगितले. काही मिळकतधारकांनी ही जागा उचगाव ग्रामपंचायतीची असून त्यांनीच आम्हाला बांधकाम परवाने दिल्याची बाजू मांडली.
या दाव्या-प्रतिदाव्यांमुळे उच्च न्यायालयाने शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांची नियुक्ती करून त्यांनीच चौकशी करून ही हद्द कोणाची, हे स्पष्ट करण्याची विनंती केली. त्यामुळे म्हैसकर यांच्यासमोर दोन्ही बाजूच्या प्रतिनिधींनी सुनावणीत आपली बाजू मांडताना हक्काचा दावा केला. त्यामुळे म्हैसकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अभिप्राय मागविला. त्या अभिप्रायामध्ये, तावडे हॉटेल ते निगडेवाडी नाका ही जागा महानगरपालिकेची असल्याचे नमूद केले. त्याला अनुसरून ही जागा महानगरपालिकेची असल्याचा अहवाल त्यांनी उच्च न्यायालयात दिला.उच्च न्यायालयात २२ जानेवारी २०१८ रोजी अंतिम सुनावणी होऊन नगरविकास विभागाचा म्हैसकर यांचा अहवाल, महापालिका आणि उचगाव ग्रामपंचायतीने मांडलेले म्हणणे.
तसेच अ‍ॅड. अभिजित आडगुळे यांनी मांडलेला युक्तिवाद ग्राह्य मानून उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश शालिनी फणसाळकर-जोशी यांनी ही हद्द महापालिकेची असल्याचा निकाल दिला. या निकालामुळे वादग्रस्त जागेवरील हक्काचा दावा फेटाळल्याने २०१४ च्या पूर्वी उभारलेल्या बांधकाम मिळकतधारकांना पुढील १० आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा दिली आहे.२०१४ नंतरचे मिळकतधारक हादरलेया वादग्रस्त जागेत २०१४ नंतर बांधकाम झालेल्या मिळकतधारकांना कोणतीही बांधकाम परवानगी नसल्याने महापालिका त्यांना नोटीस देऊन बांधकाम केव्हाही पाडण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकते.त्यामुळे या जागेवरील बांधकाम झालेल्या मिळकतधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.
याप्रकरणी मी महापालिका प्रशासनापासून गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या पाठपुराव्यामुळे उच्च न्यायालयाने उचगाव ग्रामपंचायतीचा दावा फेटाळला. त्यामुळे आता तरी महापालिकेने विनाविलंब अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबवून ही जागा ताब्यात घ्यावी व आरक्षणाप्रमाणे अंमलबजावणी करावी.- अनिल कदम, माजी नगरसेवकतावडे हॉटेल ते निगडेवाडी नाक्यापर्यंतच्या हद्दीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध आम्ही ग्रामस्थ व ग्रामपंचायतीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहोत. ज्या मिळकतधारकांकडून आम्ही घरफाळा वसूल करतो, त्यांना संरक्षण देणे हे आमचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत हाती आल्यानंतर अपील करणार आहोत.- मालूताई गणेश काळे, सरपंच, उचगाव ग्रामपंचायत