कोल्हापूर : थकीत एफआरपीपोटी साखर कारखान्यांना आयुक्तांनी बजावलेल्या साखर जप्तीची प्रक्रिया तहसीलदारांच्या पातळीवर सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांना आठ दिवसांत पैसे द्या, अन्यथा जप्तीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशा नोटिसा शुक्रवारी तहसीलदारांनी संबंधित कारखान्यांना बजावल्या आहेत.
शेतकºयांना एफआरपीप्रमाणे पैसे देणे १४ दिवसांत बंधनकारक आहे. हंगाम सुरू होऊन तीन महिने होत आले, तरी एक रुपयाही शेतकºयांना पैसे न दिल्याने साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी पहिल्या टप्प्यात ‘वारणा’, ‘संताजी घोरपडे’, ‘दत्त-शिरोळ’, ‘गुरूदत्त-टाकळीवाडी’, ‘पंचगंगा’, ‘शरद’,‘ इको केन’ व ‘जवाहर’ या जिल्ह्यातील आठ साखर कारखान्यांवर साखर जप्तीच्या नोटिसा बजावल्या. जिल्हाधिकाºयांनी पुढील कार्यवाहीसाठी तहसीलदारांकडे पाठविल्यानंतर त्यांनी शुक्रवारी संबंधित कारखान्यांना नोटिसा काढल्या.
शेतकºयांचे पैसे देण्यासाठी तहसीलदारांनी काहींना सात, तर काहींना आठ दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत जर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे पैसे दिले नाही, तर संबंधितांवर पुढील कार्यवाही सुरू करण्याचा इशाराही तहसीलदारांनी दिला आहे.१५ जानेवारीपर्यंतचे पैसे जमासाखर जप्तीच्या नोटिसा काढलेल्या आठ कारखान्यांनी एक रुपयाही शेतकºयांना दिला नव्हता.साखर आयुक्तांच्या कारवाईनंतर १५ जानेवारीपर्यंत गाळप झालेल्या उसाच्या एफआरपीपैकी ८० टक्के रक्कम शेतकºयांच्या खात्यावर जमा केली आहे.१४ कारखान्यांची सुनावणी पूर्णएफआरपी थकवलेल्या जिल्ह्यातील १४ कारखान्यांची शुक्रवारी पुण्यात साखर आयुक्तांसमोर सुनावणी झाली.यामध्ये कारखान्यांनी साखरेचे दर, बॅँकांकडून मिळणारी उचल आणि एफआरपीची रक्कम याचा ताळमेळ बसत नसल्याने दोन टप्प्यांत एफआरपी देत आहे; पण एफआरपीची पूर्ण रक्कम देण्यास कारखाने बांधील असल्याचे सुनावणीत सांगितले.