कोल्हापूर : बाजारातील साखरेचे दर घसरल्याने अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला मदत करण्यासाठी शासन कारखान्यांकडील २५ टक्के साखर खरेदी करणार असून त्याचा प्रस्ताव येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला जाईल, अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’ला दिली.
हा प्रस्ताव साखर आयुक्तांनी तयार केला आहे. त्याची तपासणीही पूर्ण झाली आहे. मंत्रिमंडळाच्या येत्या बैठकीसमोर तो मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. या महिन्याअखेरपर्यंत साखर खरेदीची प्रक्रिया सुरू होईल, असे मंत्री देशमुख यांनी स्पष्ट केले.मंत्री देशमुख यांनीच हा मूळ प्रस्ताव २ फेब्रुवारीस मांडला होता व त्यावेळी २० फेब्रुवारीपर्यंत त्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते, परंतु त्यादृष्टीने पुढे काही हालचाली झाल्या नाहीत. मध्यंतरीस्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळानेही त्यांची भेट घेऊन या प्रक्रियेस गती द्यावी, असा आग्रह धरला होता. बुधवारी कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनीही राज्य बँकेने साखरेचे मूल्यांकन कमी केल्याने कारखानदारी अडचणीत आली असून सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे साखर खरेदी करावी, अशी मागणी केली होती म्हणून या प्रस्तावाचे नेमके काय झाले अशी विचारणा ‘लोकमत’ने सहकार मंत्र्यांकडे केली. राज्य सरकार कारखान्यांकडील २५ टक्के साखर ३२०० रुपयांनी घेणार आहे. यंदा राज्यात आठ कोटी क्विंटल साखर उत्पादन होण्याची शक्यता असून, त्यातील दोन कोटी क्विंटल साखर सरकार घेणार आहे. त्यासाठी ६४०० कोटी रुपयांची तरतूद सरकारला करावी लागेल.
तर एफआरपी देणे शक्यहंगाम सुरू झाला तेव्हा सरासरी ३६०० रुपयांपर्यंत साखरेचा दर होता; त्यामुळे कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जास्त २००-३०० रुपये ऊसदर देण्याची घोषणा केली आहे; परंतु साखरेचे दर घसरले आहेत. त्यामुळे एफआरपी देणेही कारखान्यांना अडचणीचे ठरत आहे.सरकारने साखर खरेदी केल्यास कारखान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल. महाराष्ट्रातून महिन्याला सहा लाख टन साखर विक्री होते. त्या हिशेबाने तीन महिन्यांची साखर सरकारच घेणार असल्याने कारखान्यांवर साखर विक्रीचा दबाव राहणार नाही. ३२०० रुपयांनी साखर खरेदी झाल्यास किमान एफआरपी देणे शक्य होईल. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा फार महत्त्वाचा फायदा आहे.