विश्वास पाटील ।कोल्हापूर : कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात नदीपात्रात झालेले अतिक्रमण काढण्यासाठी महापूर निवारण सशक्त कायदा करावा, अशी महत्त्वाची सूचना भीमा-कृष्णा खोरे महापूर अभ्यास समितीने राज्य शासनाला केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष व जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव नंदकुमार वडनेरे यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत त्याचे विवेचन केले. या कायद्याबरोबरच पूर नक्की कधी येणार व त्याची तीव्रता किती असणार याची माहिती लोकांना आधी समजलीच पाहिजे, अशी व्यवस्था उभी करण्याची शिफारस शासनाने मान्य केल्याचे त्यांनी सांगितले.
या समितीचा तीन खंडांतील ‘महापूर : कारणे आणि उपाययोजना’ सुचविणारा अहवाल बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करण्यात आला. त्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी ‘लोकमत’ने वडनेरे यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, लोकांना पूर कधी येणार हे अगोदर समजणे फार महत्त्वाचे आहे. पूर विविध मानवनिर्मित कारणांनी येतो, हे गृहीत धरले तरी तिथे आपणांस राहायचे आहे. आता आपण असे म्हणू शकत नाही की या सर्व लोकांना तेथून उठवा. म्हणून सर्व खात्यांची मदत घेऊन तुम्हांला कुठल्या पातळीवर किती, कुठल्या भागात, कसे आणि किती उंचीचे पुराचे पाणी येणार हे समजले पाहिजे. ती उंची विचारात घेऊन कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात आम्ही असुरक्षितता नकाशे (व्हरलॅबिटी मॅप) तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रत्येक भागात कुठेपर्यंत पाणी पोहोचले त्यानुसार रिमोट सेन्सिंगच्या अधिकाऱ्यांना सांगून हे नकाशे तयार केले आहेत. गतवर्षी ९, १२, १३ आॅगस्टला जो पूर आला, त्याची नोंद घेऊन हे नकाशे केले असून, ते या अहवालात समाविष्ट केले आहेत. त्यानुसार लोकांना सूचना देण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची राहील.
ते म्हणाले, हवामान खात्यालाही आम्ही विनंती केली की नक्की किती, कोणत्या भागात पाऊस पडेल याचे तपशील त्यांनी दिले पाहिजेत. त्याला शास्त्रीय भाषेत ‘नाऊ कास्ट’ म्हटले जाते. म्हणजे पुढील दोन ते सहा तासांत किती पाऊस पडेल याची माहिती त्यातून मिळू शकते. त्यासाठी डॉप्लर रडार बसविण्याची सूचना केली. असे रडार बसविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मानवजातीला पूर केव्हा, किती, कुठे येणार हे समजले पाहिजे. त्यामुळे लोकांचे सुरक्षित स्थलांतर करणे शक्य होईल. (पूर्वार्ध)
महापुरास कारणीभूत ठरलेली तीन प्रमुख कारणे
1हवामान : महापुरास हवामानातील बदल कारणीभूत असतात. येणारा पूर तर आपण थांबवू शकत नाही. पूर येण्याआधी तो समजला पाहिजे. त्यासाठी रिअल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग व चांगल्या पद्धतीने जलाशय परिचालन आवश्यक. हवामानशास्त्रज्ञ, पाटबंधारे विभाग, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवरील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग यांचा समन्वय. प्रत्येकजण आपापल्या विषयांत तज्ज्ञ असला तरी प्रत्येकाने सुटे-सुटे काम करणे योग्य नाही.
2भौगोलिक : कोल्हापूर आणि सांगलीची भौगोलिक परिस्थिती अशी आहे की, पंचगंगा आणि कृष्णा नद्यांच्या टापूंमध्ये हे सर्व लोक वसले आहेत. पूर्वी कधी काळी विकासासाठी, समृद्धीसाठी लोकांनी हा भाग निवडला असेल. पुराचा सामनाही करावा लागतो, त्याला इलाज नाही. उदा. सांगलीला ५४.७७ फूट या पातळीवर पाणी आले की ते शहरात घुसते. कोल्हापुरातही तीच स्थिती आहे. म्हणून तर ९ ते ११ दिवस या भागात पुराचा वेढा पडला.
3मानवनिर्मित : नद्या-नाल्यांच्या परिसरांत मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. जिथे पूरबाधित क्षेत्र आहे तिथेही प्रचंड वस्त्या झाल्या आहेत. ही अतिक्रमणे फक्त तोंडी सूचना देऊन निघणार नाहीत. त्यासाठी भक्कम कायदाच हवा. नवा यलो झोन मुख्यत: नदीपात्राच्या अगदी जवळच्या भागात तिथे कुणीच हात लावायचा नाही. ज्यामध्ये मागच्या २५ वर्षांत पूर आला होता. त्यानंतर १०० वर्षांत आलेल्या पुराची दखल घेऊन तिथे रेड झोन निश्चित केला पाहिजे. त्याच्यापुढे नवीन निर्माण झालेला यलो झोन किंवा पिवळा पट्टा. तो या अहवालात नव्याने मांडला आहे. म्हणजे मागच्या १०० वर्षांपेक्षा मोठा पूर आला, तर तो यलो झोन असेल. तिथे लोकांनी घरे बांधली असतील तर हरकत नाही; पण त्यांना तो इशारा आहे की, या पातळीपर्यंतही पूर आलेला आहे. त्यांनी अधिक दक्ष राहावे. त्या भागात कुणी बांधकाम व्यावसायिकांनी गृहप्रकल्प केला तर तिथे काळजीपूर्वक तपासले पाहिजे आणि या भागात पूर येऊन गेला आहे, हे लोकांना माहिती करून दिले पाहिजे. ही संकल्पना या अहवालात मांडली आहे.