कोल्हापूर : केंद्राच्या कृषी विधेयकात राज्य सरकारने तातडीने दुरुस्ती करावी, ही मागणी असतानाही चालढकल होत असल्याने आता महाराष्ट्र राज्य किसान सभा राज्यभर जनजागरण मोहीम राबवण्याचे नियोजन करत असल्याचे नामदेव गावडे यांनी सांगितले. दुरुस्तीविना कायद्याची अंमलबजावणी ही शेतकऱ्यांनी फसवणूक ठरेल, अशी भीतीही व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेले तीनही कृषी कायदे अन्यायी व एकतर्फी असल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेत गेल्या सात महिन्यांपासून दिल्लीत आंदोलन सुरू ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी कायद्यांना वाढता विरोध होत असल्याने केेंद्र सरकारने राज्य सरकारला दुरुस्तीचे अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारनेही दुरुस्तीसाठी तयारी दर्शवत ते विधेयक स्वरूपात विधिमंडळाच्या पटलावर मांडण्याचा शब्ददेखील मुख्यमंत्र्यांनी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले होती. त्यानुसार कृषिमंत्री दादा भुसे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ हे विधेयक पटलावर ठेवले.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या भावना विचारात घेता किसान सभेने लोकांमध्ये कायद्याविषयी जनजागृती करण्याबरोबरच राज्य सरकारवर दुरुस्तीसाठी दबाव टाकण्यासाठी म्हणून जनजागरण मोहीम सुरू करत असल्याचे जाहीर केले आहे. दरम्यान राज्य सरकारना दुरुस्तीचे अधिकार केंद्र सरकारने दिले असलेतरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला घटनाबाह्य ठरवले आहे. संसदेने केलेल्या कायद्यात संसदेलाच बदल करता येतात, ते राज्य विधिमंडळ करू शकत नाही, असा घटनात्मक पेचही किसान सभेने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. तरीदेखील राज्य सरकारने दुरुस्ती विधेयक मांडते, याचा अर्थ त्यांना फसवणूकच करायची आहे, असेही गावडे यांनी म्हटले आहे.