लोकमत न्यूज नेटवर्क, कोल्हापूर : 'गोकुळ' दूध संघाशी संलग्न ११०८ दूध संस्थांपैकी करवीर तालुक्यातील नोटिसा काढण्यात आलेल्या ७० दूध संस्थांनी गुरुवारी सहायक निबंधक दुग्ध सुजय कदम यांच्यासमोर संस्थेचे म्हणणे सादर केले. त्यामुळे दुपारी साडेचारपर्यंत या कार्यालय परिसरात गर्दी दिसून येत होती. करवीर तालुक्यातील संस्थांच्या सादरीकरणामुळे 'गोकुळ'चे ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील हे जवळच असलेल्या 'गोकुळ'च्या कार्यालयात दिवसभर थांबून होते.
निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण न करणे, कमी दूधपुरवठा, लेखापरीक्षण अपूर्ण अशा कारणांमुळे दुग्ध विभागाने जिल्ह्यातील 'गोकुळ'शी संलग्न ११०८ दूध संस्थांना अवसायनामध्ये काढण्याचे २०२३ ला आदेश काढले होते. मात्र, याआदेशाला वरिष्ठ दुग्ध कार्यालयाने स्थगिती दिल्याने कारवाई प्रलंबित होती.
न्यायालयाने ही स्थगिती उठवल्यानंतर ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली असून त्याचाच एक भाग म्हणून बाराही तालुक्यातील अशा दूध संस्थांना नोटिसा काढून त्यांचे म्हणणे घेण्यात येत आहे. आतापर्यंत आजरा, करवीर, कागल, चंदगड, हातकणंगले, शिरोळ, गडहिंग्लज या सात तालुक्यांतील ५७२ संस्थांना नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत.
तर गुरुवारी पन्हाळा तालुक्यातील ७९ आणि गगनबावडा तालुक्यातील ३३ दूध संस्थांना म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत. या संस्थांनी २२ एप्रिलपर्यंत म्हणणे सादर करावे, असे नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. करवीर तालुक्यातील अजूनही १०० संस्थांचे म्हणणे सादर होणे बाकी आहे. त्यातील बहुतांश संस्था आज शुक्रवारी म्हणणे सादर करतील.
महिला चेअरमन यांची उपस्थिती
गुरुवारी दुग्ध विभागाच्या या कार्यालय परिसरात पुरुषांच्या गर्दीत एक महिला उठून दिसत होत्या. करवीर तालुक्यातील एका दूध संस्थेच्या चेअरमन महिला असून त्यादेखील संचालकांसोबत म्हणणे सादर करण्यासाठी या ठिकाणी आल्या होत्या. संध्याकाळपर्यंत वकील मंडळीही या ठिकाणी संस्थेच्या वतीने म्हणणे सादर करण्यात गुंतली होती.
Web Summary : 70 Karveer milk institutions affiliated with Gokul Union submitted statements. 112 institutions in Panhala, Gaganbawda received notices regarding potential dissolution due to irregularities. Hearings continue for 1108 institutions.
Web Summary : गोकुल संघ से संबद्ध 70 करवीर दूध संस्थानों ने बयान दर्ज कराए। अनियमितताओं के कारण पन्हाला, गगनबावड़ा में 112 संस्थानों को संभावित विघटन के बारे में नोटिस मिले। 1108 संस्थानों के लिए सुनवाई जारी है।