राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना ,प्रविण घुगे अध्यक्ष

सात वर्षानंतर अस्तित्व : सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यावर जाग

विश्र्वास पाटील/आॅनलाईन लोकमत

कोल्हापूर, दि. ३0 : राज्यभरातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची महत्वाची जबाबदारी असलेला बाल हक्क संरक्षण आयोग शासनाने स्थापन केला आहे. महिला व बालविकास विभागाने त्यासंबंधीची अधिसूचना २० मे रोजीच्या राजपत्रात प्रसिध्द केली आहे. औरंगाबादमधील प्रविण घुगे यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून एकूण सहा सदस्य आहेत. आयोगाचा कालावधी तीन वर्षाचा आहे.

नूतन अध्यक्ष घुगे हे मुळचे उस्मानाबदचे असून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे राष्ट्रीय मंत्री तसेच प्रदेश संघटन मंत्री होते. सध्या भाजपचे ते विभाग संघटन मंत्री म्हणून काम करत होते. केंद्रिय बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ च्या कलम १७ अन्वये प्रत्येक राज्यांने राज्य आयोग स्थापन करावा असे कायदेशीर बंधन होते. त्यानुसार महाराष्ट्राने या आयोगाची (महिला व बालविकास विभाग, क्रमांक बाहआ-२००६/सीआर१३८/का-३ दि २४ जुलै २००७) स्थापना केली. त्यावेळी असा आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे दुसरे राज्य होते. परंतू या आयोगाची मुदत २०१० ला संपली.

पुढे लगेच डिसेंबर २०११ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारने जाहिरात प्रसिध्द करून नांवे मागवली. त्यांच्या सप्टेंबर २०१२ मध्ये मुलाखतीही झाल्या. परंतू कुणाचे सदस्य किती घ्यायचे यावरून दोन्ही काँग्रेसमध्ये सवयीप्रमाणे वाद झाल्याने हा आयोगच गठित झाला नाही. पुढे राज्यात सत्तांतर होवून भाजप सरकार सत्तेत आले. परंतू त्यांनाही सुरुवातीची अडीच वर्षे या आयोगाकडे लक्ष दिले नाही. परवाच्या ४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एक रिटपिटीशन दाखल झाले. त्यामध्ये न्यायालयाने देशभरांतील बाल हक्क संरक्षण आयोगांचा आढावा घेतला, त्यात महाराष्ट्रासह, गोवा, दिल्ली, गुजरात, तमिळनाडू, आंंध्रप्रदेश, बिहार, चंदीगड अशा देशातील १४ राज्यांत या आयोगाची स्थापनाच झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने फटकारले व चार आठवड्यांच्या आत आयोगाची नियुक्ती करावी असे आदेश दिले.

कांही ठिकाणी अध्यक्ष आहेत, तर सदस्य नाहीत. सदस्य आहेत तर अध्यक्षांची मुदत संपली आहे अशी स्थिती बहुतांशी ठिकाणी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा धसका घेवून महाराष्ट्र शासनानेही तातडीने या आयोगाची स्थापना केली. या खटल्यातील पुढील सुनावणी ११ जुलै २०१७ ला आहे.

असा आहे आयोग

अध्यक्ष -प्रविण शिवाजीराव घुगे (औरंगाबाद ) सदस्य सर्वश्री : संतोष विश्र्वनाथ शिंदे (मुंबई), श्रीमती श्रीबाला विश्वासराव देशपांडे (नागपूर), डॉ.शालिनी बाळासाहेब कराड (परळी वैजनाथ), प्रा.आसमा शेख-पटेल (पुणे), विजय जाधव (दादर मुंबई) आणि अ‍ॅड स्वरदा श्रीरंग केळकर (सांगली).

राज्यमंत्र्याचा दर्जा

हा निम्न न्यायिक अधिकार असलेला आयोग आहे. राज्य महिला आयोगाप्रमाणेच आयोगाच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असतो. मुंबई व औरंगाबाद खंडपीमार्फत या आयोगाचे काम चालते.

कार्यकक्षा

बाल न्याय अधिनियम २०१५ च्या कलम १०९ नुसार कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याचे काम हा आयोग करतो. बालकांचे कायदे, त्यांचे हक्क यासंबंधीची जागृती व त्याचा प्रत्यक्ष वापर कसा होईल यासाठी आयोगामार्फत प्रयत्त्न केले जातात.

 या आयोगाची स्थापना व्हावी यासाठी आम्ही २०११ पासून पाठपुरावा करत होतो. बाल हक्क चळवळीत काम करणाऱ्या संस्थाच्या दृष्टीने या आयोगाचे महत्व आहे. भाजप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने बडगा उगारल्यावर का असेना त्याची तातडीने नियुक्ती केली हे चांगले झाले.

अतुल देसाई

आभास फाऊंडेशन कोल्हापूर