कोल्हापूर : दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी व घरांचा मोबदला,वसाहतींमधील अतिक्रमणे, जमीन मागणी अर्ज मंजुरी, वसाहतींमधील नागरी सुविधा असे अनेक प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न प्रशासनाने टप्प्या-टप्प्याने मार्गी लावावेत, अशा सूचना ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी दिल्या. यापैकी किती प्रश्नांची सोडवणूक झाली याचा आढावा महिन्याने घेईन, असेही त्यांनी बजावले.काळम्मावाडी (दूधगंगा) प्रकल्पासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ताराराणी सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे, जलसंपदाचे अधिक्षक अभियंता महेश सुर्वे, उपजिल्हाधिकारी हेमंत निकम, राधानगरी-कागल प्रांताधिकारी प्रसन्नजित प्रधान उपस्थित होते.पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन मागणीसंदर्भात प्रशासनाकडून एकही अर्ज प्रलंबित ठेवला गेला नसल्याचे सांगितले. प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता अमोल नाईक यांनी नागरी सुविधांच्या अनुषंगाने महामंडळाकडून निधी मिळालेला नाही. मात्र, शासनाकडून तो दिला गेल्याची माहिती दिली.यावेळी जमीन वहिवाटीत असलेल्या मूळमालकांचा अडथळा दूर करणे, वाटप आदेशानुसार जमिनींच्या कब्जाबाबत, लाभ क्षेत्रातील स्लॅबपात्र जमिनीचे संपादन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाप्रमाणे धरणग्रस्तांची नोकरभरती, प्रकल्पग्रस्त वसाहतींमध्ये ग्रामपंचायतींची स्थापना, धरणग्रस्त वसाहतींच्या गावठाण हद्दीची निश्चिती, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी नोंदणीकृत संस्थांचे भूखंड प्रकल्पग्रस्तांच्या दाखला हस्तांतरणामधील जाचक अटी, प्रकल्पग्रस्तांची ६५ टक्के रक्कम भरणा या प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला.
यावेळी उपवनसंरक्षक आर. आर. काळे, कविता कालेकर, धरणग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष एन. एस.कांबळे, पीटर डिसोझा, दिलीप केणे यांच्यासह इतर अधिकारी व प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.