समीर देशपांडेकोल्हापूर : आयुष्यभर केवळ कलेच्या माध्यमातून चरितार्थ चालवलेल्या कलावंतांना सरसकट महिन्याला पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येणार असल्याने अनेकांनी बोगस कागदपत्रे जोडून जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत. छाननी केली असता ६७७ जणांपैकी तब्बल ५०७ जणांनी चुकीची कागदपत्रे जोडल्याचे निष्पन्न झाले आहे. गेल्या वर्षीपासून याची प्रक्रिया सुरू आहे; परंतु वैधपेक्षा अवैधच प्रस्ताव अधिक असल्याने प्रशासनाचीही कोंडी झाली आहे.राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत यांना मानधन सन्मान योजना ही गेल्या वर्षीपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून सुरू होती. या निवड समितीच्या अध्यक्षपदी शासननियुक्त व्यक्ती असायची; परंतु गेल्या वर्षीच्या सुधारित निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती करण्यात आली असून, ही योजनाच ग्रामपंचायत विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. या विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या निवड समितीचे सचिव आहेत.
सन २०२४/२५ सालासाठी जिल्हा परिषदेकडे एकूण ६७७ प्रस्ताव दाखल झाले. वरवर छाननी केली असता यातील ३९७ प्रस्ताव विचारार्थ ठेवण्यात आले. नंतर कागदपत्रांची सविस्तर छाननी केली असता यांतील फक्त १७० प्रस्तावांसोबत आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे जोडल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ५०७ जणांनी चुकीची किंवा निकषबाह्य कागदपत्रे जोडली असल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकारामुळेच लाभार्थी निवडीमध्ये विलंब होत असून पात्र ठरू शकणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
एकाच संस्थेची, एकाच तारखेची पत्रेयांतील काही कलावंत आयुष्यभर कार्यरत आहेत; परंतु त्यांच्याकडे याबाबतचा एकही पुरावा नाही. त्यामुळे त्यांनी कोल्हापूर, पुणे, सातारा, मुंबई येथील नाट्य, कला, शाहिरी संस्थांची पत्रे आणली आहेत. परंतु अनेकांनी एकाच संस्थेची, एकाच तारखेची पत्रे आणल्यामुळे आता या नेमक्या संस्था कुठे आहेत, त्यांचीही तपासणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
जिल्हाधिकारी अध्यक्ष झाल्यानेया समितीचे जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष झाल्याने आता अगदी काटेकोरपणे प्रस्ताव पाहिले जात आहेत. जर कोणाची नंतर तक्रार झाली याचे उत्तर द्यावे लागणार असल्याने, कागदपत्रांची छाननीवर छाननी करून मगच याबाबतची बैठक घेण्यात येणार आहे.
यंदा ११०४ अर्जया आर्थिक वर्षासाठी १०० कलावंतांचे उद्दिष्ट असून, प्रत्यक्षात गतवर्षीचे लाभार्थी निश्चित झालेले नसताना, यंदा ११०४ ऑनलाइन अर्ज दाखल झाले आहेत.