कोल्हापूर : चुकीच्या पद्धतीने सन २०१८ मधील दीक्षान्त समारंभावेळी छापलेल्या पदवी प्रमाणपत्रांच्या आर्थिक खर्चाची जबाबदारी निश्चित करा. हा खर्च या प्रकरणी दोषी असणाऱ्यांकडून वसूल करण्याची मागणी शिवाजी विद्यापीठ अधिसभा (सिनेट) सदस्यांनी शनिवारी केली. या सभेत पदवी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून वादळी चर्चा झाली.
कुलगुरूंनी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर सेवकांची अधिसभेवर नियुक्ती केली नसल्याच्या निषेधार्थ दुपारी दोन ते अडीच या वेळेत विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर विद्यापीठ कर्मचारी संघ घोषणा आंदोलन केले.विद्यापीठातील राजर्षी शाहू सभागृहात दुपारी बारा वाजता कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिसभा बैठक सुरू झाली. यावेळी प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के आणि सचिवपदी कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर होते. बैठकीच्या प्रारंभी अधिसभा सदस्य यशवंत भालकर यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर कुलगुरू डॉ. शिंदे यांनी विद्यापीठाच्या कामगिरीचा आढावा सादर केला.
प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होत असताना विद्यापीठ शिक्षक संघाच्या (सुटा) इला जोगी यांनी काही प्रश्न मांडणे सुरू केले. त्यावर नाकारण्यात आलेले प्रश्न मांडता येणार नसल्याचे कुलगुरूंनी सांगितले. त्याला विद्यापीठ विकास आघाडीच्या सदस्यांकडून विरोध करण्यात आला. त्यानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू झाला. त्यात मधुकर पाटील यांनी प्राचार्य, शिक्षक निवड समिती आणि विद्यार्थी कल्याण मंडळावरील सदस्यांच्या नावांची विचारणा हे प्रश्न मांडले. त्यावरून सभागृहात मतभेद झाले.
चुकीच्या पद्धतीने छापलेली किंवा खराब झालेली पदवी प्रमाणपत्रे नष्ट करण्याची काय पद्धती आहे? सन २०१८ मधील चुकीची पदवी प्रमाणपत्रे नष्ट केली का? असा प्रश्न अमरसिंग रजपूत यांनी उपस्थित केला. त्यावर प्राचार्य डॉ. धनाजी कणसे यांनी ‘पूर्वीची प्रमाणपत्रे नष्ट केली आहेत. मात्र, सन २०१८ मधील नाहीत,’ असे उत्तर दिले. त्यावर श्रीनिवास गायकवाड यांनी पदवी प्रमाणपत्रांच्या पुनर्छपाईच्या खर्चाला कोण जबाबदार, अशी विचारणा केली.
त्यावर डॉ. कणसे यांनी संबंधित प्रमाणपत्रांतील चुकांची चौकशी आणि त्याबाबतची जबाबदारी निश्चितीसाठी समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. या अहवालानंतर त्याबाबत बोलता येईल, असे सावध उत्तर डॉ. कणसे यांनी दिले. त्यानंतर प्रा. प्रताप पाटील यांनी चुकीच्या प्रमाणपत्रांच्या खर्च दोषींकडून वसूल करण्याची मागणी केली.
या प्रमाणपत्रांवरील वादळी चर्चेतच प्रश्नोत्तराचा तास संपला. त्यामध्ये अवघ्या पाच प्रश्नांवर चर्चा झाली. दरम्यान, विद्यापीठ कर्मचारी संघाने घोषणा आंदोलन करून कुलगुरू, प्रशासनाचा निषेध केला. त्यामध्ये वसंतराव मगदूम, सुनील देसाई,संतोष वंगार, रेहाना मुरसल, मनोकर कुलकर्णी, गजानन चव्हाण, अनिल पोवार, आदी सहभागी झाले.