मागणी पत्र पाठवा; तातडीने निधी देऊ

विद्यापीठाला सूचना : सुवर्णमहोत्सवी निधीतील १३ कोटींच्या प्रतीक्षेत वर्ष सरले

कोल्हापूर : निधी मंजूर असून, तो लवकरच दिला जाईल; पण यातील कधी १५ लाख, तर कधी ३५ लाख रुपयांच्या मागणीचे पत्र पाठवा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पुणे, मुंबई कार्यालयांतून दूरध्वनीवरून तोंडी स्वरूपात शिवाजी विद्यापीठाला सुवर्णमहोत्सवी निधीबाबत मिळत आहेत; पण प्रत्यक्षात पुढे काही कार्यवाहीच होत नाही. सुवर्णमहोत्सवी निधीतील एकूण रकमेपैकी सन २०१४-१५ साठी शासनाकडून १३ कोटी ६९ लाख ६१ हजार रुपये मिळण्याच्या प्रतीक्षेत विद्यापीठाचे वर्ष सरले. सुवर्णमहोत्सवी वर्षासाठी निधी मंजूर झाल्यापासून तो मिळविण्यासाठी विद्यापीठाकडून पाठपुरावा सुरू आहे. प्रत्यक्षात निधी मिळालेला नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पुणे, मुंबई कार्यालयांतील काही अधिकारी हे दूरध्वनीवरून विद्यापीठातील या निधीसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ‘निधी मंजूर आहे; कधी १५ लाख, तर कधी ३५ लाख रुपयांची मागणी करणारे पत्र पाठवा,’ अशा तोंडी सूचना देतात. यावर विद्यापीठाकडून दूरध्वनीवरून सूचना देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नावांचा उल्लेख करून उर्वरित असलेला पूर्ण सुवर्णमहोत्सवी निधी द्यावा, असे पत्र पाठविले जाते. पुन्हा काही दिवस गेल्यानंतर या प्रकाराची पुनरावृत्ती होत आहे. मंजूर निधीपैकी सन २०१४-१५ साठी शासनाकडून विद्यापीठाला १३ कोटी ७८ लाख ६१ हजार रुपये मिळणार होते. यातील स्कूल आॅफ नॅनो टेक्नॉलॉजी (७ कोटी ३६ लाख २१ हजार), राजर्षी छत्रपती शाहू रिसर्च सेंटर अ‍ॅण्ड म्युझियम कॉम्प्लेक्स (३ कोटी १९ लाख १४ हजार) आणि गोल्डन ज्युबिली फॅकल्टी हाऊस (३ कोटी १४ लाख २६ हजार) यांचा समावेश होता. मात्र, हा निधी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत विद्यापीठाचे वर्ष सरले. निधी मिळेल या अपेक्षेने विद्यापीठाने स्वनिधीतून स्कूल आॅफ नॅनो टेक्नॉलॉजीची इमारत उभारली. शिवाय यशवंतराव चव्हाण स्कूल आॅफ रुरल डेव्हलपमेंट असे काही उपक्रम सुरू केले. आता निधी रखडल्याने स्वनिधीवर भार पडला आहे. शिवाय प्रस्तावित अन्य प्रकल्प रेंगाळले आहेत. (प्रतिनिधी)पालकमंत्र्यांनी जोर वाढवावाविद्यापीठाचे नूतन कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या १९ जून २०१५ रोजी झालेल्या स्वागतावेळी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सुवर्णमहोत्सवी निधीचा प्रश्न मार्गी लावू, अशी ग्वाही दिली. यानंतर ११ दिवसांनी त्यांनी निधीप्रश्नी मुंबईत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासमवेत बैठक घेतली. यानंतर पुन्हा मंत्री पाटील यांच्या उपस्थितीत मुंबईत १ जुलै २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत सरकारने उर्वरित ४० कोटी ३३ लाखांचा निधी टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय घेतला. यात दरवर्षी पाच ते दहा कोटी रुपये देण्याचा सरकारचा विचार होता; पण त्यापुढे सरकारचे पाऊल पडले नाही. लेखेजोगा--- अथर्संकल्पन.. शिवाजी विद्यापीठ