भारत चव्हाण
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा विषय विचित्र वळणे घेत असून राज्य सरकारला हा प्रश्न सोडवायचा आहे की हद्दवाढीची मागणी करणाऱ्यांना तसेच त्याला विरोध करणाऱ्यांना खेळवत ठेवायचे आहे, अशी शंका येऊ लागली आहे. हद्दवाढ करायचीच असती तर सरकार एकतर्फी नोटीफिकेशन काढून ती करू शकते, पण तसे न होता ज्यांचा विरोध आहे, त्यांची भूमिका समजून घेऊन आठ गावांचा नव्याने प्रस्ताव पाठवा, अशा सूचना देण्यात आल्याने संभ्रम वाढला आहे.कोल्हापूरचा विकास व्हायचा असेल तर शहराची हद्दवाढ झाली पाहिजे, असा एक आग्रह आहे. त्यावर महायुतीमधील नेते पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे एकमत झाले आहे. भाजपचे आमदार अमल महाडिक, शिंदेसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके यांचा कडाडून विरोध आहे. काेणाला दुखवायचेही नाही आणि प्रश्नही सोडवायचा नाही, अशी सरकारची संदिग्ध भूमिका समोर येऊ लागली असल्याचा समज हद्दवाढ करण्याची मागणी करणाऱ्यांचा तसेच त्याला विरोध करणाऱ्यांचा झाला आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरू होण्यापूर्वी किमान सहा महिने शहराच्या हद्दवाढीवर निर्णय घेतले जाऊ नयेत, असा नियम आहे. तरीही अशी प्रक्रिया सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हद्दवाढीची प्रक्रिया सुरू करा आणि कोल्हापूर शहराशी एकरूप झालेल्या आठ गावांचा प्रस्तावित हद्दवाढीत समावेश करून तत्काळ प्रस्ताव पाठवा, अशा सूचना दिल्या आहेत. ते सांगतानाच त्या गावांची भूमिकाही समजून घ्यायची आहे. जर हद्दवाढ करायचीच असेल तर पूर्वी पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार मर्यादित गावांची हद्दवाढ करणे सरकारला शक्य आहे. पण तसा निर्णय घेतलेला नाही. पुन्हा प्रस्ताव देण्यास सांगण्यात आले आहे. म्हणूनच सरकार हा प्रश्न सोडविण्याच्या मनस्थितीत नसल्याची शंका शहरातील पदाधिकाऱ्यांना येत आहे.
चर्चेतील मुद्दे असे
- महापालिका, जि.प., पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर तत्काळ हद्दवाढ होणार का? निवडणूक आयोग तयार होइल का?
- विरोधातच सर्व ग्रामपंचायत ठराव देणार आहेत. मग तरीही राज्य शासन हद्दवाढ करू शकते का?
- चार महिन्यांत निवडणुका घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. मग हद्दवाढ कशी होइल?
- सर्व सहा ग्रामपंचायती ज्या हद्दवाढीत आहेत त्या सतेज पाटील यांची सत्ता असलेल्या आहेत. यामागे राजकारण आहे का?
- कोल्हापूर विकास प्राधिकरणचे काय होणार?
आमदार अमल महाडिक, आमदार चंद्रदीप नरके यांना बैठकीला बोलविले नाही. केवळ तोंडी आदेश दिले आहेत. अधिकृत पत्र प्रशासकांना पाठविलेले नाही. बैठक ही कायद्याला धरून नाही. आठ गावांसोबत बारा गावे ठामपणे उभे राहतील. - मधुकर चव्हाण, सरपंच, उचगाव
सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचा अवमान करून प्रक्रियेत बाधा आणता येणार नाही. तोंडी चर्चा बऱ्याचवेळा होतात. याचा अर्थ तो आदेश असतो असे नाही.- उत्तम आंबवडे, सरपंच, उजळाईवाडी
शहरातील नागरी सुविधांची वानवा आणि गैरसोयी बघता आम्हाला हद्दवाढ नकोच आहे. एकतर्फी निर्णय सरकारने घेऊ नये. - शुभांगी किरण अडसूळ, सरपंच सरनोबतवाडी
निवडणुकीच्या तोंडावर केल्या जाणाऱ्या स्टंटबाजीत आमचा बळी घेऊ नये. विश्वासात घेऊन निर्णय घेणार असे सांगितले जात असताना ग्रामीण जनतेला डावलून निर्णय घेणार असाल तर आम्ही कोणावर विश्वास ठेवायचा? - सुप्रिया संग्राम पाटील, सरपंच, पाचगाव
प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गावांचा विकास करून ती गावे शहरात घ्यायची होती. पण, प्राधिकरणाने काहीच केले नाही. आधी आमच्या गावांचा विकास करा आणि मगच आम्हाला शहरात घ्या. - आर. व्ही. कांबळे, सरपंच, मोरेवाडी
आमचं गाव सधन आणि विकास करण्यास सक्षम आहे. आम्हाला कोल्हापूर शहरात जायचे नाही. आमचा पहिल्यापासून विरोध आहे. तो आजही कायम आहे. गावसभेतच तसा निर्णय झालेला आहे. - राखी अजय भवड, सरपंच, बालिंगा
कोल्हापूर शहराच्या हद्दीत जाण्याला आमचा तीव्र विरोध आहे. लवकरच कळंबा ग्रामपंचायततर्फे ग्रामसभा आयोजित करून तसा ठराव केला जाईल. आमच्या शेतजमिनी आम्हाला महत्त्वाच्या आहेत त्या टिकल्या पाहिजेत. ही आमची भूमिका आहे. - सुमन विश्वास गुरव, सरपंच कळंबा
आमच्या गावच्या हद्दीत वसलेल्या कॉलनी शहर हद्दीत समाविष्ट करण्याचा सरकारचा विचार दिसतोय. याबाबत कोणती भूमिका घ्यायची हे ग्रामपंचायत समिती सदस्य तसेच गावातील प्रमुख नेते मंडळींच्या बैठकीत ठरविणार आहोत. जी गावाची भूमिका असेल ती माझी असेल. - तानाजी पालकर, सरपंच, पाडळी खुर्द
ग्रामीण भागातील नागरिक आमचे दुश्मन नाहीत. आपण जिल्ह्यात एकत्र राहणारे आहोत. जिल्ह्याच्या विकासाची गरज ओळखून हद्दवाढीसाठी सकारात्मक राहिले पाहिजे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना विश्वासात घेऊनच कोल्हापूरची हद्दवाढ काही दिवसातच होईल. गावांची भूमिका आल्यानंतर शासन निर्णय घेईल. - राजेश क्षीरसागर, आमदार