चंद्रकांत कित्तुरे ।कोल्हापूर : साखर कारखान्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी साखरेचा किमान विक्रीदर २९०० रुपये प्रतिक्विंटलवरून ३१०० रुपये करण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत. येत्या आठवड्यातच यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती मंगळवारी विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
अतिरिक्त उत्पादन आणि त्यामुळे घसरलेल्या साखरेच्या दरामुळे साखर कारखाने अडचणीत आल्याने गेल्यावर्षी जून महिन्यात साखरेचा किमान विक्रीदर २९०० रुपये प्रतिक्विंटल असा केंद्र सरकारने निश्चित केला. यासह विविध उपाययोजनाही केल्या तरीही गेल्या हंगामात १०३ लाख टन साखर शिल्लक राहिली. त्यात चालू हंगामातही ३०७ लाख टन साखर उत्पादित होईल, असा अंदाज आहे. साखरेचा प्रतिक्विंटल उत्पादनखर्च ३४०० रुपये आहे. तो साखर विक्रीतून भरून निघत नाही. उसाची एफआरपी देणेही शक्य होत नाही. त्यामुळे साखरेचा किमान विक्रीदर ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल करावा, अशी मागणी साखर कारखानदारांची आहे.
चालू हंगामातील देशातील साखर कारखान्यांकडे सध्या उसाची २० हजार कोटींची एफआरपी थकीत आहे. साखरेचे दर न वाढल्यास ती देताच येणार नाही, अशी भूमिका कारखान्यांनी घेतली आहे. त्यातच लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. पाच राज्यांतील पराभवानंतर केंद्र सरकार कोणताही धोका पत्करायला तयार नाही. त्याचे प्रत्यंतर केंद्राच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात आले आहे. ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योगासाठी या अर्थसंकल्पात काहीच नव्हते. यामुळे या उद्योगाने नाराजी व्यक्त केली होती. ती दूर करून हा उद्योग अडचणींतून बाहेर काढण्यासाठी साखरेचा किमान विक्रीदर ३१०० रुपये करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जवळजवळ घेतला आहे. त्याची घोषणा आठवड्याभरात होणार असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, साखर उद्योगाला अडचणींतून बाहेर काढण्यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी निती आयोगाने एका कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना केल्याची माहिती केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिली आहे.दर वाढल्यास काय होईल?साखरेचा किमान विक्री दर वाढल्यास साखर कारखान्यांना बॅँकाकडून मिळणाऱ्या अ‍ॅडव्हान्स रकमेतही वाढ होऊन एफआरपी देण्यासाठी त्यांना मदत होईल.साखर निर्यातीचा कोटा ठरवून देऊन केंद्र सरकारने कारखान्यांना साखर निर्यात सक्तीची केली आहे. सध्याच्या आंतरराष्टÑीय बाजारातील दरानुसार कारखान्यांना देशांतर्गत दरापेक्षा सुमारे २०० रुपये कमी मिळतात.
हा तोटा ४०० रुपयांवर जाईल. मात्र, निर्यात केल्याशिवाय अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सुटणार नाही हे कारखान्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. दर वाढल्यास खुल्या बाजारातील साखरेचे दर त्या प्रमाणात वाढतील. साहजिकच त्याचा बोजा सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडेल.