कोल्हापूर : राज्य शासनाने ‘ज्याच्या नावावर वाहन, त्याला रेशनरील धान्य बंद,’ असा फतवा काढला आहे. तो अन्यायकारक असून, तो तातडीने मागे घ्यावा, या मागणीचे निवेदन सोमवारी कॉँग्रेसचे प्रदेश सचिव संजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ. अपर्णा मोरे यांना सादर केले. निर्णय मागे न घेतल्यास पुरवठा कार्यालयांना टाळे ठोकू, असा इशाराही देण्यात आला.निवेदनात म्हटले आहे की, स्वमालकीची दुचाकी किंवा चारचाकी असणाऱ्यांना रेशनवरील धान्य बंद करण्याचा निर्णय १३ जून २०१९ ला अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार वाहनांबाबत परिवहन विभागाशी समन्वय ठेवून कागदपत्रांची छाननी करावी, असा फतवा काढण्यात आला आहे. तसेच शेतीचे उत्पन्न वाढले तरीही रेशनकार्ड रद्द करण्याचे धोरण ठरले आहे. यामुळे राज्यातील अंदाजे ३० लाखांपेक्षा जास्त रेशन कार्ड रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्या माध्यमातून सरकार लाखो गोरगरीब, मध्यमवर्गीयांच्या तोंडचा घास काढून घेत आहे.
ग्रामीण भागात शेतीच्या कामासाठी तसेच दूधविक्रीसाठी दुचाकी घेतली जाते; म्हणून ते श्रीमंत होत नाहीत. शहरी भागातील गरीब लोक प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी चारचाकी खरेदी करतात, त्यांच्याही पोटावर सरकार उठल्याचे दिसत आहे. शेतीचे वाढलेले उत्पन्न, वाहन आहे किंवा नाही याची माहिती गोळा करण्याची मोहीम सुरू होणार आहे. त्याला आमचा विरोध आहे. याची नोंद घेऊन पंधरा दिवसांत हा निर्णय मागे न घेतल्यास पुरवठा विभागाच्या कार्यालयांना टाळे ठोकण्यात येईल.शिष्टमंडळात नितीन पाटील, काकासाहेब पाटील, राजू मोरे, योगेश हातलगे, संतोष देसाई, दीपक कश्यप, महेश जाधव, सविता रायकर, पद्मावती पाटील, स्वाती कदम, आसमान मोहिते, आदींचा समावेश होता.