कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासह सर्व मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास ७ मे नंतर मंत्र्यांना कोणत्याही जिल्ह्यात फिरू देणार नाही. त्यानंतर कोअर कमिटीची बैठक घेऊन गनिमी काव्याने आंदोलन करण्यात येणार असून, उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस शासन जबाबदार असल्याचा इशारा मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या गोलमेज परिषदेत शनिवारी येथे देण्यात आला. मराठा समाजाची सहानुभूती मिळविण्यासाठी काढलेल्या सात फसव्या शासकीय अध्यादेशांची प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होळी करावी, असाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने येथील रेसिडेन्सी क्लबमध्ये गोलमेज परिषद झाली. समितीचे अध्यक्ष व सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या परिषदेत महाराष्ट्रच्या कानाकोपºयांतून ३० हून अधिक मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार आणि डॉ. वसंतराव मोरे हे प्रमुख उपस्थित होते. प्रारंभी मराठा समाजासाठी राज्य शासनाने काढलेल्या ७ शासकीय अध्यादेशांबाबत चित्रफितीद्वारे सादरीकरण करण्यात आले. हे अध्यादेश कशा पद्धतीने फसवे व खोटे आहेत याचे विवेचन सुरेश पाटील यांनी केले.
गोलमेज परिषदेला राज्यभरातून मराठा समाज संघटनांचे प्रतिनिधी आले होते. यामध्ये डॉ. आप्पासाहेब आहेर (औरंगाबाद), सुनील नागणे (तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद), विलास सावंत (कोकण), वैभव शिंदे (आष्टा, जि. सांगली), बाळासाहेब तोरस्कर (ठाणे), जयसिंह निंबाळकर (पुणे), अॅड. संतोष सूर्यराव (मुंबई), सुदेश केमनाईक (श्रीवर्धन, जि. रायगड), अतुल पाटील (कामेरी, ता. वाळवा, जि. सांगली), बाळ घाटगे, फत्तेसिंह सावंत, श्रीकांत भोसले, चंद्रकांत पाटील, सरिता सासने, सुनीता पाटील, भरत पाटील, राजू सावंत, सुरेश सूर्यवंशी, डॉ. विकास पाटील (कोल्हापूर), दीपक कदम (इचलकरंजी), मधुसूदन पाटील, श्रीधर पाटील (कागल), विकास कदम (नृसिंहवाडी), आदींचा समावेश होता.मुख्यमंत्र्यांकडून फसवणूकज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार म्हणाले, ‘आता भाषणे खूप झाली असून, प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाज एकत्र आला, ही कौतुकाची बाब आहे. मराठा मोर्चा निघाल्यानंतर एकीबद्दल, शिस्तीबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कौतुकाने भरभरून बोलले. त्यामुळे ते या समाजासाठी काहीतरी करतील असे वाटत होते; परंतु या सरकारने आतापर्यंत काढलेले अध्यादेश हे बोगस असल्याचे दिसून आले आहेत.’अन्य ठराव असे१ मराठा समाजाला प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र वसतिगृह बांधून द्या, तोपर्यंत डॉ. पंजाबराव देशमुख वार्षिक वसतिगृह भत्ता ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी ४० हजार रुपये व शहरी विद्यार्थ्यांसाठी ५० हजार रुपये करा.२ छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावे खोटे, फसवे शासकीय अध्यादेश काढू नयेत. शासनाने अशा नावात छत्रपतींचे नाव वापरू नये.३ महाराष्ट्रतील शेतकºयांच्या पाठीशी राहून त्यांना स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करावी.अॅट्रॉसिटीच्या निर्णयाचे स्वागतअॅट्रॉसिटी अॅक्टशिथिल करण्याबाबत मराठा मूक मोर्चामध्ये मागणी केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्यामधील काही अटी शिथील केल्याबद्दलसर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करण्यात आले. या कायद्यामध्ये फेरफार करण्यासाठी प्रयत्न करणाºयाप्रवृत्तीचा निषेध करण्यात आला.परिषदेतील मागण्याअरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक लवकर पूर्ण करा. त्याची उंची ठरल्याप्रमाणे २१० मीटरच ठेवा. ती कमी करू नये.मराठा समाजाला शिक्षण, नोकरीत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत या समाजाच्या मुलां-मुलींचा सर्व प्रकारचा शैक्षणिक खर्च तसेच उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी विभाग शिक्षण, आदी शैक्षणिक क्षेत्रातील १०० टक्के फी माफ करा.‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ’ हे महामंडळ फक्त ‘मराठा’ समाजापुरतेच मर्यादित ठेवून त्यास लाभार्थी स्वभांडवल १० टक्के, महामंडळाकडून अनुदान ४० टक्के, वित्तीय कर्ज (बँक) पुरवठा ५० टक्के करा. तसेच हे विनातारण असावे.महाराष्ट्रतील बेरोजगारांची संख्या वाढली असून, त्यामध्ये ९० टक्के बेरोजगार हे मराठा समाजाचे आहेत. महाराष्ट्र राज्य सेवा योजना (एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर आॅफिस) कार्यालयामार्फत सर्व जातिधर्माच्या बेरोजगार युवकांची नोंदणी तत्काळ चालू करून सर्व बेरोजगारांना महिना ७००० बेरोजगार भत्ता द्यावा.