कोल्हापूर : राज्यातील शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन केलेले नाही. सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे तातडीने पुनर्गठन करावे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
पाटील म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाची मुदत जानेवारी २०२० मध्ये संपुष्टात आली; पण या सरकारला याचे कुठलेही सोयरसूतक नाही. सात महिने उलटून गेले आहेत तरीपण अजूनही हे ढिम्म सरकार या विषयात जागे होत नाही. महाराष्ट्रातील अनेक छोट्या जातिसमूहांची मागासवर्गात त्यांना समाविष्ट करण्याची मागणी प्रलंबित असताना, मागास आयोगाची पुनर्रचना न करणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या मागास जनतेची प्रतारणा करणे आहे. शासनाने त्वरित मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करावे, अन्यथा मागासवर्गीयांच्या रोषाला त्यांना नक्कीच सामोरे जावे लागेल.
डिसेंबर २०१४ मध्ये आयोगाची मुदत संपली होती. त्यानंतर भाजप सरकारने आयोगाची पुनर्रचना करून उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागास आयोग स्थापन केला आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात अभ्यासाचे काम त्यांच्यावर सोपविण्यात आले; परंतु काही दिवसांतच अध्यक्ष न्यायमूर्ती म्हसे (निवृत्त) यांचे निधन झाले. त्यांच्या जागी माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले.
राज्य मागास आयोगाच्या दोन वर्षांच्या अथक प्रयत्नांतून मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली व त्यानुसार निर्णय झाला; पण आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक टप्प्यावर आला असतानाच नेमके राज्यातील मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन झालेले नाही. - चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष,भाजप