शहरं
Join us  
Trending Stories
1
डोळ्यांत ओला दुष्काळ! मायबाप सरकार, माझं कसं होणार? कुटुंब काय खाणार?; आसवांचा महापूर
2
६ लाखांत झेडपी, १० लाखांत मनपा लढवायची तरी कशी?; खर्चाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी
3
"H-1B व्हिसा धोरण अन्यायकारक, भारतीय-अमेरिकननी विरोध करावा", शशी थरूरांचे आवाहन
4
चढायला गेले एस्केलेटर बंद पडला, बोलायला गेले टेलीप्रॉम्प्टर बिघडला; UNमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत काय काय घडलं?
5
संतापजनक अन् ह्रदयद्रावक! आधी दगड कोंबला, फेविक्विकने चिटकवले तोंड; १५ दिवसांचं बाळ फेकले जंगलात
6
आजचे राशीभविष्य- २४ सप्टेंबर २०२५, अविवाहितांचे विवाह ठरतील; नोकरी- व्यवसायात उत्पन्न वाढेल
7
ICC Suspends USA Cricket :आयसीसीनं अमेरिकेच्या क्रिकेट संघाला केलं निलंबित; जाणून घ्या कारण
8
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी देणार २,२१५ काेटी; राज्य सरकारने घेतला नुकसानीचा आढावा
9
Asia Cup 2025 : टॉपर श्रीलंकेचा सुपर फोरमध्ये फ्लॉप शो! पाक जिंकले तरी OUT होण्याचा धोका; ते कसं?
10
६ कोटींच्या हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ अन् गर्भपात; माहीम पोलीस ठाण्यात चौघांविरोधात गुन्हा दाखल
11
सरकारमान्य दरांना ठेंगा! ओला, उबरकडून मनमानी; RTO लायसन्स रद्द करण्याचा इशारा हवेतच
12
नवी मुंबईतून डिसेंबरपासून देश-विदेशसाठी करा उड्डाण; नव्या विमानतळाची ९ कोटी प्रवासी क्षमता
13
कोकणात जाणारी रो-रो सेवा ऑक्टोबरपासून; साडे पाच तासांत सिंधुदुर्ग गाठता येणार, दर किती? पाहा
14
...अन्यथा नगरपरिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई; कुळगाव बदलापूरप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा इशारा
15
कुजबुज! जनता रस्त्यावर उतरताच मतावर डोळा ठेवून ठाण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांना जागा आली का?
16
हॉटेलमध्ये रंगला हत्येचा थरार! प्रियकरानं आधी प्रेयसीला संपवले, त्यानंतर स्वत:चाही घेतला जीव
17
‘लजावल इश्क’वरून पाकिस्तानात गदारोळ; यूझर्सनी हा शो ‘बायकॉट’ करण्याचं केलं आवाहन
18
दिल्लीत नवा आदेश! ‘दरवाजे उघडा, डोळे बंद ठेवा’; नोकरशाहीच्या वर्तुळाला थंडीत घाम फुटण्याची वेळ
19
व्हिसाचे संकट, संधीचा व्हिसा! भारत जगात नवे स्थान निर्माण करू शकतो, जर...
20
भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अमेरिकन ड्रीमची नौका बुडणार की काय?

उद्योग सुरू न केलेल्या उद्योजकांचे भूखंड काढून घ्या

By admin | Updated: November 3, 2014 23:32 IST

गडहिंग्लज ‘एमआयडीसी’ : शिवसेनेची मागणी, प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना निवेदन

गडहिंग्लज : विहित मुदतीत उद्योग सुरू न केलेल्यांचे भूखंड काढून घ्या आणि ते नवीन उद्योजकांना द्या, एकाच भांडवलदाराला मोठा भूखंड देण्यापेक्षा लहान उद्योजकाला प्राधान्याने भूखंड द्या, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडे शिवसेनेतर्फे निवेदनातून करण्यात आली.‘लोकमत’ने ३१ आॅक्टोबरच्या अंकात गडहिंग्लज तालुक्यातील रेंगाळलेले प्रश्न व नव्या सरकारकडून तालुक्याच्या अपेक्षांसह गडहिंग्लजच्या एमआयडीसीत ग्रेमॅक कंपनीच्या नियोजित कारखान्यासह उद्योगधंदेच सुरू न झाल्यामुळेच औद्योगिकरण रखडले आणि तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाला ब्रेक लागल्याचे रोखठोक मांडले. या वृत्ताचे पडसाद म्हणून शिवसेनेतर्फे हे निवेदन देण्यात आले.शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय देवणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने भेटून संबंधित अधिकाऱ्यांना हे निवेदन देण्यात आले. शिष्टमंडळात उपजिल्हाप्रमुख संभाजी पाटील, गडहिंग्लज तालुकाप्रमुख दिलीप माने यांचा समावेश होता.निवेदनात म्हटले आहे, गडहिंग्लज ‘एमआयडीसी’साठी १३२.४२ हेक्टर जागा शासनाने संपादित केली आहे. त्यामध्ये औद्योगिक, व्यापारी, निवासी व इतर मिळून १२५ भूखंड आरेखित करण्यात आले. ७० औद्योगिक व दोन व्यापारी असे मिळून ७२ भूखंड वाटण्यात आले. एकूण भूखंडापैकी २८ औद्योगिक, १४ व्यापारी व ११ इतर मिळून ५३ भूखंड शिल्लक आहेत. व्यापारी २ व ६५ औद्योगिक भूखंड रिकामे आहेत. तीन औद्योगिक भूखंड काढून घेण्यात आले असून, १५ औद्योगिक भूखंडधारकांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.ग्रेमॅक इन्स्फास्ट्रक्चर लि., कंपनीला सर्वांत मोठी जागा देण्यात आली असून, ती जागा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली आहे. सध्या काळभैरव अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीजची राईस मिल वगळता एकही उद्योग याठिकाणी सुरू नाही. अनेक उद्योजकांनी भूखंड घेऊनदेखील ती विकसित केलेली नाहीत. त्यामुळे गडहिंग्लज औद्योगिक क्षेत्राची प्रगती झालेली नाही.जाहीर निविदा काढून शिल्लक भूखंड नवीन उद्योजकांना देऊन रोजगार वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, ज्यांनी उद्योग सुरू केलेले नाहीत ते भूखंड ताब्यात घेऊन नवीन उद्योजकांना द्यावेत, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.निवदेनावर, सागर कुराडे, दयानंद पाटील, अमर रणदिवे, प्रकाश कोलते, बसवराज स्वामी, सदाशिव चिलमी आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. (प्रतिनिधी)भूखंडधारकांना नोटिसा बजावणारगडहिंग्लज एमआयडीसीत ज्या भूखंडधारकांनी इमारत पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेला नाही व ज्या भूखंडधारकांचे भूखंड विकसित करण्याची मुदत संपलेली आहे, अशा भूखंडधारकांना भूखंड विकसित न केल्याबद्दल ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावून महामंडळाच्या नियमाप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. शिल्लक भूखंड नवीन उद्योजकांना देण्यासंदर्भात निविदा काढण्याचा प्रस्ताव महामंडळाच्या मुख्यालयाकडे पाठविण्यात येईल, असे लेखी पत्र अधिकाऱ्यांनी शिवसेनेला दिले आहे.