कोल्हापूर : ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर याद राखा, असा इशारा देत २५ फेब्रुवारीच्या मुंबईतील मोर्चाने राज्य सरकारची झोप उडेल, असा विश्वास माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी कोल्हापुरात दिला.ते ओबीसी, भटक्या विमुक्त एल्गार मोर्चा व जनजागरण परिषदेत अध्यक्षस्थानवरून बोलत होते. यावेळी आमदार हरिभाऊ राठोड, प्रा. टी. पी. मुंडे यांच्यासह ओबीसीतील विविध जातींचे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी आवाजी व हात उंचावून विविध ठराव मंजूर करण्यात आले. आचार्य विद्यानंद सांस्कृतिक भवन येथे ही परिषद झाली. तत्पूर्वी, बिंदू चौक ते जनजागरण परिषदस्थळी एल्गार मोर्चा काढण्यात आला.प्रकाश शेंडगे म्हणाले, राज्य सरकारने आमच्या ओबीसी आरक्षणामधून ‘एससीबीसी’ला आरक्षण दिले. कोणत्याही स्थितीत ओबीसीच्या आरक्षणाला हात लावू देणार नाही. यासाठी २५ ला विधान भवनावर निघणाऱ्या मुंबर्ईतील मोर्चात ओबीसी, भटक्या विमुक्त बांधवांनी उपस्थित राहावे. राज्य सरकारने आमची फसवणूक केली आहे. या मोर्चाला साठी राज्यभरातून पाच लाख ओबीसी बांधव येतील व सरकारला याची धडकी भरेल. याचे रणशिंग आजपासून फुंकले असे समजावे. आमच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, धक्का लावाल याद राखा.हरिभाऊ राठोड म्हणाले, तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे ओबीसीला आरक्षण मिळाले. आता लढायचे असेल तर १२ बलुतेदार, भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींनी एकत्र आले पाहिजे. लोकसंख्येची नोंदणी करणे गरजेचे आहे. केंद्रातील सरकार भारतीय संविधानाला मानत नाही. देश संविधानावर चालत नाही. तेथे हुकूमशहा बसले आहेत.प्रा. टी. पी. मुंडे म्हणाले, ओबीसी, भटक्या विमुक्तांसाठी सर्वांनी रस्त्यावर आले पाहिजे. २५ फेब्रुवारीच्या मोर्चात सहभागी व्हावे. यावेळी प्रा. श्रावण देवरे, कल्याण दळे, चंद्रकांत बावकर, कल्लाप्पा गावडे, रफिक कुरेशी, जी. डी. तांडेल, अरुण खरमाटे, विलास काळे, ज्ञानेश्वर गोरे, आदींंनी मते व्यक्त केली. प्राचार्य शिवाजीराव माळकर यांनी स्वागत, तर दिगंबर लोहार यांनी प्रास्ताविक केले.
असे झाले ठराव...
- मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणामध्ये समावेश करू नये.
- जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
- ‘भटक्या विमुक्त’साठीचा इंदोसे आयोग रोहिणी आयोग सार्वजनिक करून तो ताबडतोब लागू करावा.
- १२ बलुतेदारांसाठी वेगळे आरक्षण मिळावे.
- महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार द्यावा.
- वंचित, निराधार समाजघटकांना सोबत वाटा मिळाला पाहिजे.
- ओबीसी भटके-विमुक्तांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभा आणि विधानसभामध्ये राखीव मतदारसंघ ठेवावेत.