घरफाळा वाढीचा प्रस्ताव प्रलंबितच

महापालिका सभा : आधी थकबाकी वसुलीची सूचना

कोल्हापूर : घरफाळा, पाणीपट्टी दरवाढीचे प्रस्ताव देणाऱ्या प्रशासनाने आधी कोट्यवधींची थकबाकी वसूल करावी, आपली कुचकामी यंत्रणा सुधारावी, असा सल्ला नगरसेवकांनी सोमवारी महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेत प्रशासनास दिला. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या निष्क्रियपणामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याचा आरोप सभेत करण्यात आला. सुमारे साडेचार तास कामकाज झाल्यानंतर दरवाढीवर कोणताही निर्णय न घेताच सभाध्यक्ष महापौर हसिना फरास यांनी सभा तहकूब केली. शहरातील मिळकतींचे भांडवली मूल्य हे जानेवारी २०१५ च्या रेडिरेकनर दरावर आधारित निश्चित करावेत तसेच कराचे दर मागील वर्षाप्रमाणेच कायम ठेवावेत आणि पाणीपट्टी दरात वाढ करावी हे प्रशासनाचे दोन्ही महत्त्वाचे प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या सभेत पुन्हा प्रलंबित ठेवले गेले. त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. प्रशासनाने विनंती करूनही या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे महासभेने टाळले. परिणामी नवीन वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करण्याबाबत प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अधिकाऱ्यांचा नकारात्मक दृष्टिकोन, कर्मचाऱ्यांचे पैसे मिळवायची वृत्ती यामुळे गेल्या काही वर्षांत घरफाळा विभागाची थकबाकी तब्बल ७३ कोटी ९२ लाखांवर पोहोचली असून ती वसूल करण्याकरीता प्रशासनाने काय पावले उचलली आहेत, अशी विचारणा अजित ठाणेकर यांनी केली. त्यावर प्रशासनाला योग्य खुलासा करता आला नाही. मिळकतधारक घरफाळा लावा म्हणून येतात; पण त्यांना घरफाळा लावला जात नाही, अशी तक्रार करीत जोपर्यंत तुमची यंत्रणा सुधारत नाही तोपर्यंत घरफाळा वाढ होऊ देणार नाही, असा इशाराही ठाणेकर यांनी दिला. भांडवली मूल्यावर घरफाळा लावण्याची पद्धत अंमलात आणताना सभागृहाची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केला. शहरातील अनेक लॉज, हॉटेल्स, यात्री निवास यांना योग्य घरफाळा लावल्यास कोट्यवधींचे उत्पन्न वाढू शकेल, याकडे भूपाल शेटेंनी लक्ष वेधले. वसुलीची मोहीम व्यापक करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. चर्चेत वहिदा सौदागर, प्रवीण केसरकर, रूपाराणी निकम, सूरमंजिरी लाटकर, पूजा नाईकनवरे, शारंगधर देशमुख यांनी भाग घेत घरफाळा वाढीला तीव्र विरोध केला. (प्रतिनिधी) साडेचार तासानंतर सभा तहकूबसोमवारी महापालिकेची सभा सुमारे साडेचार तास चालली; परंतु त्यामध्ये घरफाळा, पाणीपट्टी दरवाढीच्या प्रस्तावावर निर्णय न घेता ते प्रलंबित ठेवण्यात आले. उलट नगरसेवकांनी प्रशासनावर तोंडसुख घेतले. शेवटी सभा तहकूब करून निर्णय प्रलंबित ठेवला. घरफाळा विभागाचे प्रमुख दिवाकर कारंडे यांनी सभेत नोंदविले गेलेले आक्षेप खोडून काढण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. प्रशासन काटेकोरपणे वसुली करीत असले तरी न्यायालयातील प्रकरणामुळे वसुलीवर परिणाम झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. शुक्रवारी पुन्हा बैठक करवाढीच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी महापौर फरास यांनी सर्व पदाधिकारी, गटनेते, अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त बैठक शुक्रवारी आयोजित केली आहे. या सभेत घरफाळा व पाणीपट्टी वाढीचे पर्यायी दोन, तीन प्रस्ताव सुचवावेत, त्यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे शारंगधर देशमुख यांनी सांगितले.थक्क करणारी थकबाकी१ हजार ते १० हजारांपर्यंतची ११.५९ कोटी, दहा हजार ते एक लाखापर्यंतची २८.२७ कोटी, एक लाख ते पाच लाखांपर्यंत १७.७१ कोटी, पाच लाख ते दहा लाखांपर्यंतची ५.९९ कोटी, दहा लाखांच्यावरील ९.५३ कोटींची थकबाकी असल्याची माहिती देऊन ती वसूल केली जात नाही, अशी माहिती नगरसेवक अजित ठाणेकर यांनी सांगितली.