विश्वास पाटील।कोल्हापूर : जी गावे वनक्षेत्रांशेजारी येतात, त्यांना इंधनासाठी वनांतील लाकूडफाट्यावर अवलंबून राहू लागू नये म्हणून राज्य शासनाने सुरू केलेल्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजनेचा १०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सध्या शासनदरबारी प्रलंबित आहे. या योजनेतून लोकांना नवीन गॅस कनेक्शन व सवलतीच्या दरांत सिलेंडर दिले जाते; परंतु हा प्रस्ताव तर लोंबकळत आहेच; शिवाय सप्टेंबरपासून सिलेंडरचे अनुदानही मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातून १८ हजार ६९४ नवीन कनेक्शनचा १४ कोटींचा प्रस्ताव वनविभागाने शासनाकडे पाठविला असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
शेजारी वन असेल तर ग्रामस्थ जंगलात जाऊन झाड्यांच्या फांद्या तोडतात व त्या वाळवून त्याचा वर्षभर इंधनासाठी वापर करतात. त्यातून वनसंपदा नष्ट होत आहे. ग्रामस्थांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसते; त्यामुळे ते गॅस घेऊ शकत नाहीत. म्हणून ही जंगलतोड कमी करण्यासाठी शासनाने ही योजना सुरू केली आहे. त्यातून दोन वर्षांसाठी १४ सिलेंडर व गॅसजोडणीही अनुदानावर दिली जाते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील वनाशेजारील गावांत सध्या अशा प्रकारे दरमहा ५९९३ सिलेंडरचे वाटप केले जाते; परंतु शासनाकडून सिलेंडरसाठी कंपन्यांना मिळणारे अनुदान न आल्यास वाटप होत नाही. अनुदानित सिलेंडर दिले असल्याने शासनाने यांचे रॉकेलही बंद केलेले असते व त्यामुळे त्यांना जंगलतोडीशिवाय पर्याय राहत नाही.नवीन गॅस कनेक्शनची तालुकानिहाय माहितीभुदरगड - ५८६५शाहूवाडी - ३९२२आजरा व गडहिंग्लज - ३८६३पन्हाळा - २१३८गगनबावडा - १०००राधानगरी - ८७४चंदगड - ७६१कागल व करवीर - २७१(शिरोळ व हातकणंगले तालुक्यांत वनक्षेत्र नाही.)
कोल्हापूर जिल्ह्यातील वनाशेजारील गावांमध्ये सिलेंडरचे वाटप नियमितपणे सुरू आहे. स्थानिक पातळीवर कुठे अडचण आली असल्यास त्याची चौकशी केली जाईल. - संग्राम पाटील,समन्वयक, जनवन विकास योजना, वन विभाग, कोल्हापूरमी या योजनेचा लाभार्थी आहे; परंतु मला आॅक्टोबर महिन्यापासून सिलेंडरचे अनुदान मिळालेले नाही. त्याबद्दल स्थानिक पातळीवर चौकशी केल्यावर सरकारकडूनच अनुदान आले नाही तर आम्ही कोठून देऊ, असे उत्तर दिले जाते. - रामचंद्र शंकर भातडे, पारिवणे, ता. शाहूवाडी