समीर देशपांडेकोल्हापूर : आपल्याकडे जे काही करायचे आहे ते शासनाने करावे अशीच ग्रामस्थांची भूमिका असल्यामुळे जलजीवन मिशनसाठीची लोकवर्गणीही ठेकेदारानेच भरावी यासाठी आता दबावतंत्र सुरू आहे. मुळात योजनाच चिरीमिरी आणि टक्केवारी ठरल्याशिवाय मंजूर होत नाही असे बहुतांशी योजनांच्या बाबतीत घडत असल्याने ‘चिरीमिरी, टक्केवारी, अडचणीत आली ठेकेदारी’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.शासकीय सर्व योजनांच्या बाबतीत सर्वच विभागांचे टक्केवारीचे दरपत्रक ठरलेले असते. आता नागरिकांनाही हे पाठ झाले आहे. त्यामुळे कोणत्याही नेत्याने एवढ्या कोटींची विकासकामे मंजूर केली अशी घोषणा केली की, लगेच नागरिक २० टक्क्याने हिशेब घालायला सुरुवात करतात. त्यामुळे जलजीवन मिशनच्या बाबतीतही हेच झाले आहे.मुळात कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता पाणी योजनांची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांची संख्या मोजकी आहे. त्यातही उच्चशिक्षित आणि पात्रता असणाऱ्यांची संख्या कमीच आहे. परंतु, वेळेत आणि सर्वच जिल्ह्यांत योजना करायच्या असल्याने कमी असणारे ठेकेदार आणि अधिक संख्येच्या योजना अशी व्यस्त परिस्थिती दिसत आहे. त्यामुळे घेतलेल्या हातातील योजना पूर्ण करताना ठेकेदारांचीही दमछाक होणार आहे.या योजना तयार करताना पाणीपुरवठा विभागाकडे असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बळावर अंदाजपत्रके तयार करताना ठेकेदारांनाही मदतीची भूमिका घ्यावी लागली आहे. त्यामुळे ‘प्रोटेाकॉल’नुसार राजकीय, प्रशासकीय अशा सर्वच पातळ्यांवर फायदा होण्याच्या आधीच वाटा देऊन ठेकेदार आता कामाला लागले आहेत.या जलजीवन मिशनच्या योजनांसाठी शिरोळ आणि हातकणंगले या दोन तालुक्यांसाठी दहा टक्के वर्गणी सक्तीची आहे, तर उर्वरित दहा तालुके डोंगराळ असल्याने त्यांना पाच टक्के लोकवर्गणी बंधनकारक आहे. म्हणजे एखाद्या गावची योजना १ कोटी रुपयांची असेल तर किमान पाच लाख रुपये तरी ग्रामस्थांना लोकवर्गणी भरावी लागणार आहे. परंतु, आपल्याकडे ही वर्गणी ठेकेदाराने भरण्याची परंपरा असल्याने आताही याच पद्धतीने ती भरण्यासाठी दबाव आहे. नेतेमंडळीही आपल्या कार्यकर्त्यांचे ऐकून ठेकेदारालाच पैसे भरायला सांगत आहेत.
कामाचा दर्जा ठेवायचा कसायोजना मंजूर होण्याआधी ‘प्रोटोकॉल’ करायचा, योजना मंजूर झाली की आजी, माजी लोकप्रतिनिधी यांचाही ‘प्रोटेाकॉल’ पाहायचा. गावात प्रत्यक्ष काम सुरू करताना आजी, माजी ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांचेही समाधान करायचे आणि लोकवर्गणीही भरायची. हे सगळे करून दर्जेदार पाणी योजना कशी करायची, असा सवाल ठेकेदार विचारत आहेत.
७० ठेकेदारांकडे १००० योजनाजिल्ह्यातील फक्त ७० ठेकेदारांकडे १००० पाणी योजनांचे काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे एकाच ठेकेदाराकडे असलेल्या दहा, बारा पाणी योजनांची कामे ते वेळेत पूर्ण कशी करणार आणि त्याचा दर्जा राहणार का, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.