महापालिकेत राजकीय त्सुनामी..

नगरसेवक अपात्रता : जातीच्या दाखल्याआडून सत्तांतराची खेळी; संघर्ष उफाळणार

कोल्हापूर : राज्यात व केंद्रात भाजपची सत्ता व कोल्हापूरात मात्र जंग जंग पछाडूनही सत्ता न खेचता आल्याने जातीच्या दाखल्याआडून सत्तांतराची खेळी सुरु आहे का अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. त्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे संशयाचे बोट दाखविले जात आहे. प्रत्यक्षात त्यांनीही या चर्चेत फारसे तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेतील पक्षीय बलाबल पाहता सत्ताबदल शक्य नसल्याचेच स्पष्टपणे दिसते. महापौर अश्विनी रामाणे यांचे पद अवैध दाखल्यामुळे रद्द झाल्यामुळे कोल्हापूरच्या महापौरपदाचे ग्रहण कांही सुटेनाही असेही चित्र समोर आले आहे.
आता दाखले रद्द झाल्यानंतरचे बलाबल सत्तारुढ ३९ व विरोधी आघाडीकडे ३१ असे राहते. त्यात भाजपच्या ज्या दोन नगरसेवकांचे पद रद्द झाले, तिथे आम्हीच पुन्हा निवडून येवू शकतो असे भाजप-ताराराणी आघाडीच्या नेत्यांना वाटते. काँग्रेस-ताराराणी आघाडीच्या ज्या सदस्यांचे पद गेले आहे, तेथील किमान पाच जागा जिंकून सत्ता काबीज करायची अशी रणनीती आहे. परंतू ही फारच लांबची गोष्ट आहे. कारण एकतर ज्यांचे दाखले रद्द झाले, ते सगळेच न्यायालयात दाद मागणार आहेत. न्यायालयानेही त्यांचे दाखले रद्द होवून तिथे पोट निवडणूका किती ठिकाणी लागतात यावर सगळ््या गोष्टी ठरणार आहेत. प्रत्यक्ष निवडणूकीतील चित्रही वेगळे असू शकते. कदाचित दोन्ही काँग्रेस एकत्रित होवूनही ही निवडणूक लढवू शकतात. महापौरपदाची अवहेलना
राजकीय सत्तांतर सहजासहजी शक्य नसले तरी कोल्हापूरच्या महापौरांची संपूर्ण राज्यात बदनामी होण्याची पुनरावृत्ती सोमवारी पुन्हा एकदा झाली. आधी केवळ ‘तीन महिन्यांचे महापौर’ म्हणून अवहेलना झाली. गतवर्षी तृप्ती माळवी लाच प्रकरणात अडकल्याने त्यांना महापौरपदावरून पायउतार व्हावे लागले आणि आता अश्विनी रामाणे यांना जातीच्या बोगस दाखल्यामुळे महापौरपदास मुकावे लागण्याची घटना घडली.
महानगरपालिकेतील ३३ नगरसेवकांच्या जातीच्या दाखल्यांची वैधता पडताळणी सुरू असल्यामुळे गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून शहरात कमालीची उत्कंठा लागून होती. कोणाचा जातीचा दाखला अवैध ठरणार आणि कोणाचा नाही, याबाबत वेगवेगळे अंदाज बांधले गेल्याने नगरसेवकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता दिसून आली. सोमवारी सात जणांना नगरसेवकपद सोडावे लागल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ही उत्कंठा संपुष्टात आली. ज्यांचे नगरसेवकपद रद्द झाले, त्यांनी जातपडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती मिळविण्यासाठी धाव घेतली आहे तर वीस जणांनी मुदतीत जातपडताळणी प्रमाणपत्र दिले नसल्यामुळे आपलेही नगरसेवकपद जाईल, या भीतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता सगळ्यांच्या नजरा मुंबई उच्च न्यायालयाकडे लागून राहिल्या आहेत.
जातीचे दाखले बोगस ठरल्यामुळे काँग्रेसच्या चार तर राष्ट्रवादीच्या एक नगरसेवकाला घरी जावे लागले आहे शिवाय मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यामुळे कारवाईची टांगती तलवार असलेल्या वीस नगरसेवकांत काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे तब्बल ११ नगरसेवकांचा समावेश आहे. त्यामुळे कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेस गोटात मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
राजकीय दबाव
गेल्या दहा दिवसांपासून विभागीय जातपडताळणी समितीचे सदस्य नगरसेवकांच्या जातीच्या दाखल्यांची वैधता तपासून पाहत होते; परंतु समितीवर सत्तारुढ तसेच विरोधी पक्षाकडून दबाव येत असल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र, समितीने दबाव न घेता अतिशय बारकाईने जातपडताळणीचे काम सुरू ठेवले. विशेष म्हणजे रविवारी समाजकल्याण कार्यालयास साप्ताहिक सुटी असतानाही सकाळी दहा ते रात्री दहा असे अखंड बारा तास काम केले. कामकाजाबाबत गोपनीयताही पाळली गेली. त्यामुळे नेमके खरे काय हे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनाच कळविले जात होते. सोमवारी सायंकाळी ६ वाजून ५५ मिनिटांनी समाजकल्याण कार्यालयाचे दोन कर्मचारी पोलिस बंदोबस्तात महानगरपालिकेत येऊन पोहोचले आणि त्यांनी पाच नगरसेवकांचा निकाल दिला.


मोठ्या अटीतटीने आले होते निवडून
मावळत्या महापौर अश्विनी रामाणे ह्या शासकीय मध्यवर्ती कारागृह (प्रभाग क्रमांक ७७) प्रभागातून निवडून आल्या होत्या. त्यांना ११३२ मते मिळाली होती. तर राष्ट्रवादीच्या अश्विनी सतीश लोळगे यांना ९५१ मते मिळाली. अश्विनी रामाणे यांचे सासरे मधुकर रामाणे हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक. खरेतर महापौर पदासाठी स्वाती यवलुजे, दीपा मगदूम आणि रामाणे यांची नावे चर्चेत होती; परंतु विधान परिषद निवडणुकीत पाठबळ मिळेल म्हणून सतेज पाटील यांनी रामाणे कुटुंबीयांना हे पद दिले.
राजलक्ष्मीनगर (क्रमांक ७०) या प्रभागात झालेल्या चुरशीच्या निवडणुकीत दीपा मगदूम ३१२ मतांनी विजयी झाल्या होत्या. त्यांनी भाजपच्या शोभा बामणे व शिवसेनेच्या आरती साळोखे यांचा पराभव केला. मगदूम यांना १७३०, तर बामणे यांना १४१८ मते मिळाली होती. या निवडणुकीच्या आधी दोनच महिन्यांपूर्वी माजी नगरसेवक दीपक मगदूम यांचे निधन झाले. त्या भावनिक लाटेचा दीपा मगदूम यांना निवडून येण्यात फायदा झाला.
सचिन पाटील हे शिवाजी उद्यमनगर प्रभागातून (क्रमांक ३४) राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडून आले होते. खरेतर या प्रभागातून विनायक फाळके हेच निवडणूक लढविणार होते; परंतु त्यांना त्यावेळी ओबीसीचा दाखला मिळाला नसल्याने सचिन पाटील यांचे नाव पुढे आले. सचिन हे संभाजीनगर परिसरात राहतात; परंतु दिलबहार तालीम मंडळाचा तो आघाडीचा फुटबॉलपटू असल्याने त्या ओळखीवर तो सहज विजयी झाला.


तरीही सत्ताबदल अशक्यच
महानगरपालिका सभागृहातील कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे संख्याबळ ४४ इतके होते. पाच नगरसेवकांचे जातीचे दाखले अवैध झाल्यामुळे ते ३९ पर्यंत खाली आले आहे. भाजप व ताराराणी आघाडीचे संख्याबळ ३३ इतके होते, ते आता दोनने कमी होऊन ३१ पर्यंत खाली आले. त्यामुळे आजही कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे संख्याबळ आठने वाढूनच आहे. सभागृहात शिवसेनेचे चार सदस्य असून त्यांनी कोणालाही पाठिंबा दिला नसून स्वतंत्र बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेने काहीही भूमिका घेतली तरी भाजप-ताराराणी आघाडीला सत्ता बदल घडवून आणणे केवळ अशक्यच आहे.