कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचा (गोकुळ) मल्टिस्टेटचा प्रस्ताव आमदार पी. एन.पाटील यांनी आग्रह धरल्यामुळेच संचालक मंडळाने रद्द केला असल्याची माहिती पुढे आली आहे. हा प्रस्ताव रद्द करण्याची गरज नाही.
मल्टिस्टेटला मंजुरी मिळाल्यास आपल्याला निवडणुकीच्या आधी महिनाभर केलेल्या सभासदांनाही कायद्यान्वये मतदान करता येईल, असे सांगून माजी खासदार धनंजय महाडिक यांचा हा प्रस्ताव मागे घेण्यास विरोध होता; परंतु माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी मात्र ‘पी. एन. सांगतील त्यानुसार निर्णय घ्या,’ असे सांगितल्याने संचालक मंडळाने प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते.‘मल्टिस्टेट’ला सभासदांतून प्रचंड विरोध होताच; शिवाय राज्य शासनाकडूनही त्यासाठी संबंधित मंत्र्यांचे फारच हातपाय धरावे लागत होते. त्यासाठीची ‘डिमांड’ही मोठी होती. त्यामुळे हे काहीच करायला नको आणि सभासदांनाच मल्टिस्टेट नको असेल तर आपण दाबून काही करायला गेलो तर त्याचा फटका बसेल, अशी चर्चा मागच्या चार महिन्यांपूर्वीच झाली. त्यावेळी पाच ज्येष्ठ संचालकांनीही मल्टिस्टेटला विरोध केला होता.
संचालक मंडळाने एकत्रित हा प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे जाहीर करायचे नेत्यांसमवेत झालेल्या चर्चेत ठरले होते; परंतु त्यावेळी ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांनी घाईगडबडीत प्रसिद्धिपत्रक काढून मल्टिस्टेट रद्द न केल्यास राजीनामा देणार असल्याचे जाहीर केले. त्याचा महादेवराव महाडिक यांना राग आला व ‘राजीनाम्याची भीती कुणी घालू नये,’ असा टोला महाडिक यांना लगावला व त्यावरून हा विषय त्यावेळी मागे पडला.
विधानसभा निवडणुकीत करवीर मतदारसंघात हा मुद्दा काही प्रमाणात चर्चेस आला; परंतु त्याचा मतदानावर फारसा परिणाम झाला नाही; कारण संघाच्या सत्तारूढ आघाडीचे नेते पी.एन. पाटील हे या मतदारसंघातून विजयी झाले. विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसची चांगली दिलजमाई झाल्यानेही आमदार पाटील हे विजयी झाले.
त्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ यांनी थेट पी. एन. यांनाच फोन करून ‘हा प्रस्ताव मागे घ्या, आम्ही संघाच्या सभेला येत नाही,’ असे सुचविले. त्यानुसार पी. एन. यांनी महादेवराव महाडिक यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनीही त्यास संमती दिली; परंतु माजी खासदार महाडिक यांची मात्र त्यास तयारी नव्हती. त्यातून धनंजय महाडिक व पी. एन.पाटील यांच्यामध्ये किरकोळ शाब्दिक वाद झाला.
मल्टिस्टेटचा फायदा असल्याचे धनंजय महाडिक यांचे म्हणणे होते. या निर्णयाचा काडीमात्र फायदा होणार नाही. सभासदांत नाराजी असल्याने झालाच तर तोटा होईल; तेव्हा हा प्रस्तावच रद्द करण्यात यावा, या भूमिकेवर पी. एन. ठाम राहिले. त्यास महादेवराव महाडिक यांनी पाठबळ दिल्यावर संचालक मंडळाने प्रस्ताव रद्द करण्यात येत असल्याचेच प्रसिद्धिपत्रक काढले.