समीर देशपांडे कोल्हापूर : ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मंगळवारी व्हीसीद्वारे बैठक घेवून तोडगा काढल्याने पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. गेल्या पाच वर्षातील जिल्हा परिषद खर्चाचे लेखे अद्ययावत केल्याशिवाय पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यास परवानगी नव्हती. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचे १३३७ कोटी रुपये पडून होते. याबाबत २० जूनला लोकमतने वृत्त दिले होते.पाचही वर्षीतील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीने केलेल्या खर्चाचे सर्व लेखे अद्ययावत करण्यापेक्षा प्रत्येक महिन्याची जमा आणि खर्च अद्ययावत करण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली. साठ महिन्यांचा जमा-खर्च अद्ययावत केल्यानंतर पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासाठी पीएफमएमएस प्रणालीतून शक्य होणार आहे. यासाठी आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
व्हीसीच्या माध्यमातून हा पर्याय सर्व जिल्हा परिषदांना कळवण्याचे आदेश मुश्रीफ यांनी दिले. त्यानुसार मंगळवारी दुपारी चार वाजता ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्तचे उपसचिव प्रवीण जैन यांनी सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची व्हीसीद्वारे बैठक घेऊन त्यांना पर्याय दिला.पंधराव्या वित्त आयोगातून निधी खर्च करताना आधीचे पाच वर्षांच्या खर्चाचे सर्व लेखे पूर्ण करण्याचा पीएफएमएस प्रणालीमध्ये संदेश येत होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक असलेले लेख अद्ययावत करण्यासाठी मनुष्यबळही उपलब्ध नव्हते. काही कंत्राटी संगणक परिचालक घेण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. परंतु हे काम लवकर उरकणारे नव्हते.
हा निधी वेळेत खर्च झाला नाही तर मिळणाऱ्या प्रोत्साहनात्मक अनुदानावरही पाणी सोडावे लागले असते. मुश्रीफ यांनी कोणत्याही स्थितीमध्ये यातून मार्ग काढा, कोरोना काळात इतका निधी शिल्लक असताना केवळ तांत्रिक अडचणीमुळे तो शिल्लक राहता कामा नये अशा सूचना दिल्या.