Kolhapur: जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत पन्हाळा नको, ग्रामस्थांच्या बैठकीत बंद ठेवून साखळी उपोषणाचा निर्णय

पन्हाळा : जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत पन्हाळागडचा समावेश नको म्हणून ग्रामस्थांनी रविवारी घेतलेल्या दुसऱ्या बैठकीत कडाडून विरोध करण्याचा निर्णय घेतला असून, उद्या, मंगळवारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन दहा एप्रिलपर्यंत ग्रामस्थांसमोर जागतिक वारसा स्थळांचे नियम व कायदेविषयक माहिती लिखित स्वरूपात जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावी, असा शासनावर दबाव आणण्याचा निर्णय ग्राम बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीला सुमारे पाचशे ग्रामस्थ उपस्थित होते.जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत पन्हाळ्याचे नाव निश्चित झाल्याने यापूर्वी या यादीत जैसलमेर किल्ला गेला आहे. तेथे कोणते नियम लागले आहेत, याची पाहणी व अभ्यास दौऱ्यासाठी पन्हाळगडावरून पाचजणांचे शिष्टमंडळ जैसलमेर येथे जाऊन तेथील शासकीय, नगरपरिषद व ग्रामस्थांबरोबर चर्चा करून जनतेवर कोणकोणते जाचक नियम लादले आहेत, त्याचे विश्लेषण बैठकीत त्यांनी सांगितले. जैसलमेर येथील व पन्हाळगडावरची परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे जागतिक वारसा यादीत पन्हाळगडाचा समावेश नसावा असा निर्णय ग्रामबैठकीत घेतला. शासकीय अधिकारी ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता परस्पर निर्णय घेत आहेत, त्यामुळे ग्रामस्थ व शासन यांच्यात दुही निर्माण झाली आहे. यात प्रामुख्याने पर्यटकांवर अवलंबून असणाऱ्या लहानमोठ्या व्यावसायिकांमध्ये असंतोष आहे.पन्हाळा जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत जाताना पन्हाळा ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले जात नसल्याने व वारसा यादीत पन्हाळ्याचा समावेश होत असताना पन्हाळगडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषणात सांगितले होते की, पन्हाळा हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात होता तसा ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न राहील म्हणजे नेमके येथील रहिवासी असलेल्या लोकांचे काय होणार, हा संभ्रम दूर करणे शासनाकडून अपेक्षित आहे. त्यामुळेच पन्हाळा जागतिक वारसा यादीत समावेश होण्यासाठी स्थानिक पातळीवर विरोध होऊ लागला आहे. यात पहिल्या टप्प्यात बंद पाळणे व साखळी उपोषणाचा इशारा दिला आहे.टॉवर, टाकी हटवणारदूरध्वनी व आकाशवाणीचे मनोरे (टाॅवर) यांना जोतिबा डोंगरावर प्रत्येकी दहा गुंठे जागा देण्यात आली व त्यांना प्रत्येकी सहा कोटी रुपये देऊन पन्हाळगडावरून त्यांना स्थलांतर करण्यास सांगितले आहे. पाठोपाठ पन्हाळा शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या उंच पाण्याची टाकी पाडण्यासाठी सांगितले आहे. हे पन्हाळा नागरिकांना विश्वासात न घेता घेतलेले निर्णय आहेत.