विश्वास पाटील,
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी राहुल पाटील यांची बिनविरोध निवड झाल्याने आमदार पी. एन. पाटील यांच्या काँग्रेस निष्ठेला फळ मिळाल्याची भावना जनमाणसांतून व्यक्त झाली. या निवडीमुळे दोन्ही काँग्रेसमधील एकजूट भक्कम झाली. शिवाय पालकमंत्री सतेज पाटील व आमदार पी. एन. पाटील यांच्यातील पक्षांतर्गत राजकीय दुरावाही कमी होण्यास मदत झाली. राहुलऐवजी दुसरे कुणीही अध्यक्ष झाले असते तरी त्याची पावती पालकमंत्री पाटील यांच्या नावानेच फाटली असती. राहुल पाटील यांच्या उमेदवारीस भाजपनेही पाठिंबा दिल्याने कोणत्याही राजकीय संघर्षाशिवाय सत्ता कायम ठेवण्यात पालकमंत्री पाटील व ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना यश आले. या निवडीचे परिणाम आगामी जिल्हा बँक, बाजार समिती व विधानपरिषदेच्या निवडणुकीतही होणार असून, त्या घडामोडी डोळ्यासमोर ठेवूनच बेरजेचे राजकारण झाले आहे.
कसे घडले राजकारण..
१. जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीमध्ये पालकमंत्री सतेज पाटील व ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या भूमिकेला निर्णायक महत्त्व असले तरी आमदार पी. एन. पाटील यांनी घेतलेली माझा मुलगा अध्यक्ष झाला तर, दोन्ही काँग्रेसच्याच पाठिंब्यावर, तो भाजपच्या पाठिंबावर होणार असेल तर मला हे पद नको ही भूमिका महत्त्वाची ठरली. दोन दिवसांत जेव्हा जेव्हा पी. एन. पाटील, मुश्रीफ-सतेज पाटील यांच्यासोबत चर्चेला बसले. तेव्हा भाजपच्या नेत्यांकडून त्यांना वारंवार विचारणा होत होती. आमचे बहुमत होते, तुम्ही फक्त राहुलला घेऊन आमच्याकडे या, असा त्यांचा आग्रह होता. परंतु आमदार पाटील त्यास बळी पडले नाहीत. काँग्रेस सोडून दुसरे काही करणार नाही. किंबहुना आता राहुल यांचे नाव निश्चित झाले नसते तरीही त्यांनी भाजपकडे जाऊन हे पद मिळवले नसते. चर्चेत त्यांनी माझ्या मुलग्याला अध्यक्ष करा, नाही तर मी भाजपच्या पाठिंब्यावर अध्यक्ष करतो, असे चॅलेंज कधीच दिले नाही. आमदार पाटील काँग्रेसशी सुमारे चाळीस वर्षे एकनिष्ठ आहेत. पक्षाचे जेष्ठ आमदार म्हणून गेल्या वेळेसच त्यांचे मंत्रिपदासाठी नाव चर्चेत आले होते; परंतु त्यावेळेही संधी हुकली होती. या सर्वांची सहानुभूती आणि भरपाई म्हणूनच राहुल यांना अध्यक्षपदाचा मान मिळाला. अन्य सर्व राजकीय कारणांपेक्षा हे कारण या निवडीत महत्त्वाचे ठरले आहे.
२. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सुरुवातीपासूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवराज पाटील यांचे नाव आघाडीवर होते. स्वत: मुश्रीफ आग्रही राहिले तर त्यांची वर्णी लागणार हे नक्की होते; परंतु मावळत्या सभागृहात राष्ट्रवादीचेच, त्यातही कागल विधानसभा मतदारसंघातीलच सतीश पाटील हे उपाध्यक्ष होते. त्यात पुन्हा कागलमधीलच सदस्याला अध्यक्षपदाची संधी दिल्यास राष्ट्रवादी ही कागल मर्यादित पार्टी आहे का? अशी टीका झाली असती. त्यामुळे ऐनवेळी युवराज पाटील यांचे नाव मागे घेण्यात आले. त्यांना आता गोकूळ दूध संघावर स्वीकृत संचालक म्हणून संधी दिली जाणार आहे. स्वत: पाटील यांनाही राज्यमंत्रिपदापेक्षा दुधाच्या ताकदीवर जास्त प्रेम असावे.
३. राहुल पाटील यांच्यासाठी दोन्ही काँग्रेसमधील ११ सदस्यांनी आग्रह धरला होता. भाजपसह, प्रकाश आवाडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना राहुल पाटील यांच्यासाठी आग्रही होत्या. जिल्हा परिषद सभागृहाची मुदत मार्च २०२२ पर्यंत आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२२ पासून निवडणुकीची प्रक्रिया (कोविड नियंत्रणात राहिल्यास) सुरू होऊ शकते. त्यामुळे जरी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतली तरी कारवाई होईपर्यंत मुदत संपते, अशी काही सदस्यांची भावना होती. त्याचीही दखल सत्तारूढ नेत्यांना घ्यावी लागली.
४. गोकुळच्या निवडणुकीत मतदार बाहेर नेण्याची कुस्ती करावी लागली होती. भाजपसह प्रकाश आवाडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांनी फारच ताणवून धरले तर निवडणूक अटी-तटीची झाली असती. मग पुन्हा ही सगळी कुस्ती करण्यापेक्षा राहुल यांना अध्यक्ष केल्याने एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले जाऊ शकतात, असे लक्षात आल्यावर त्यांच्या गळ्यात ही माळ पडली.
५. या निवडीमुळे जिल्हा बँकेच्या राजकारणातही मुश्रीफ यांनी काही गोष्टी सोप्या करून घेतल्या. गेल्या निवडणुकीतही भाजपने बराच प्रयत्न करूनही पी. एन. पाटील यांनी मुश्रीफ यांच्याविरोधात जाण्यास नकार दिला होता. आताही पी. एन. पाटील यांना विरोधी आघाडीतून बाजूला करून मुश्रीफ यांनी जिल्हा बँकेची लढत बिनविरोधाच्या दृष्टीने नेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
६. राहुल यांच्या अध्यक्षपदास त्यांचे राजकीय विरोधक असलेल्या माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांनीही विरोध केला नाही. किमान या निवडणुकीपुरते का असेना राज्यात सत्तेत असलेली महाविकास आघाडी एकसंधपणे सामोरे गेल्याचे चित्र तयार झाले. काँग्रेसमध्ये पालकमंत्री पाटील व पी. एन. पाटील यांच्यातील एकसंधतेमुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांतही एकीचा चांगला संदेश जाण्यास मदत झाली.
७. राष्ट्रवादीचे जयवंत शिंपी हे खरे तर अध्यक्षपदासाठीच इच्छुक होते. त्यासाठी त्यांनी पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्यापर्यंत ताकद वापरली होती. आमदार राजेश पाटील यांनीही त्यासाठी आग्रह धरला होता. गोकुळमध्ये पराभव पदरी आलेल्या चंदगडला बळ द्यायचे म्हणून शिंपी यांना हे पद देण्यात आले.
८. राहुल यांच्या रूपाने जिल्हा परिषदेला सर्वांत तरुण आणि उच्चशिक्षित अध्यक्ष मिळाला आहे. सध्या कोरोनाची स्थिती असल्याने त्यातूनच प्रशासनाला गती देण्याचे काम त्यांना करावे लागणार आहे. अध्यक्ष म्हणून त्यांची कारकिर्द ही २०२४ च्या करवीर विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीची पायाभरणी असेल. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीनेही हे आव्हानच आहे.