अहो, ती नाही.... पण तिच्यासारखीच मिळणार, शासकीय कार्यालयांमध्ये जुन्या पेन्शनचीच चर्चा

संपाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर समाजातून टीका

कोल्हापूर : जुन्या पेन्शनसाठीच्या मागणीसाठीचा संप मागे घेतला तरी मंगळवारी दिवसभर शासकीय कार्यालयांमध्ये, शाळाशाळांमध्ये एकच चर्चा होती. ती म्हणजे, ‘ती नाही... पण तिच्यासारखी मिळणार.’ जुन्या पेन्शनबाबत चर्चा करण्यातच अनेकांचा दिवस सरला आहे.जुन्या पेन्शनसाठी गेले आठ दिवस सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. एकीकडे मार्च एन्डची घाई, विधानसभेचे सुरू असलेले अधिवेशन या पार्श्वभूमीवर सर्व सरकारी कर्मचारी संपावर गेल्याने साहजिकच बहुतांशी कामे ठप्प झाली. अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना घेऊन अधिकाऱ्यांनी कसाबसा कारभार हलता ठेवला होता. परंतु आठवड्याभरानंतर मात्र मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर हा संप मागे घेत असल्याची घोषणा मुंबईतून केली गेली. त्यामुळे मंगळवारपासून शासकीय कार्यालये सुरू झाली. परंतु परस्पर आंदोलन मागे घेतल्यामुळे काही ठिकाणी रोषही व्यक्त होत आहे.परंतु हे आंदोलन मागे घ्यायला कारणेही तशीच आहेत. एकीकडे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन देता येणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे या समितीचा अहवाल आल्याखेरीज शासन काहीही निर्णय घेणार नाही हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे आणखी आठ दिवस आंदोलन केले असते तरी त्यावेळीही हेच आश्वासन घेऊन आंदोलन मागे घ्यावे लागले असते. त्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यासाठी हेदेखील एक कारण आहे.ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या आंदोलनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिची सुनावणीही दोन दिवसात आहे. जर या सुनावणीवेळी हा संप बेकायदेशीर ठरवला गेला असता तर तोही आंदोलनाला मोठा धक्का बसला असता. त्यामुळे याचाही विचार आंदोलन मागे घेताना केला गेला.समाजमन विरोधातशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या यावेळच्या संपाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर समाजातून टीका होऊ लागली होती. यांना पगार पाहिजे, लाच पाहिजे आणि पेन्शनही पाहिजे अशी टीका समाजमाध्यमांवर होऊ लागली. मोर्चासाठी पार्किंग केलेल्या कर्मचारी, शिक्षक यांच्या हायफाय गाड्यांचे फोटो फिरू लागले आणि कधी नव्हे ते समाजमन विरोधी जाऊ लागल्याने त्याचाही विचार यावेळी केला गेला.