‘जल आराखड्यात’ केवळ ‘भाषणबाजी’च!

व्यापक बैठकीची मागणी : शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन नियोजनाची गरज

राम मगदूम - गडहिंग्लज -शेतकऱ्यांऐवजी पुढाऱ्यांचीच गर्दी आणि सल्ला मसलतीऐवजी फक्त भाषणबाजीच अधिक झाल्यामुळे गडहिंग्लजमधील जल आराखडा कार्यशाळा म्हणजे केवळ सोपस्कारच ठरला. त्यामुळे घटप्रभा उपखोऱ्यातील ‘जल आराखड्यासाठी’ संबंधित सर्व खात्यांचे अधिकारी, शेती व पाणीतज्ज्ञांच्या उपस्थितीत पुन्हा व्यापक बैठक बोलावण्यात यावी, अशी समस्त शेतकरी बांधवांची मागणी आहे.महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळातर्फे घटप्रभा उपखोऱ्यातील एकात्मिक जल आराखडा प्रारूप स्वरूपात तयार करण्यात आला आहे. त्यावर उपखोऱ्यातील लाभार्थी शेतकरी-पाणी वापरकर्ते यांच्याशी सल्ला मसलत करण्यासाठी ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, ऐन ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या धामधुमीच्या काळात ही कार्यशाळा झाल्यामुळे अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.गडहिंग्लज विभागात ‘घटप्रभा’ ही प्रमुख नदी, तर हिरण्यकेशी, ताम्रपर्णी व मार्कंडेय या उपनद्या आहेत. कृष्णा पाणी वाटप लवादानुसार या विभागाच्या वाट्याला ७ टीएमसी पाणी मिळाले आहे. त्यासाठी जंगमहट्टी, चित्री, फाटकवाडी, जांबरे, उचंगी, सर्फनाला व आंबेओहळ या धरणांची कामे हाती घेण्यात आली. यापैकी उचंगी, सर्फनाला व आंबेओहळ या प्रकल्पाची कामे रखडली आहेत. वाट्याला आलेल्या पाण्याचा कोटा संपल्यामुळे तीन टीएमसीचा ‘किटवडे’ प्रकल्प अद्याप कागदावरच आहे. तो पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाणी व भविष्यासाठी लागणारे पाणी यावर विचारमंथन होऊन परिपूर्ण आराखडा आणि ठोस कृती कार्यक्रम निश्चित होण्याची गरज आहे. मात्र, गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड या तालुक्यांतील शेतकरी आणि बहुतेक लोकप्रतिनिधींनी जल आराखड्याच्या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली, त्यामुळेच ही कार्यशाळा फक्त ‘सरकारी’ ठरली.यांनीही फिरवली पाठकृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे संचालक व माजी राज्यमंत्री भरमूअण्णा पाटील, माजी आमदार नरसिंगराव पाटील, श्रीपतराव शिंदे व माजी जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही याकडे पाठ फिरवली. त्यांच्या अनुभवांची व सूचनांची नोंद घेणे आवश्यक आहे.अर्धवट प्रकल्पांचे काय ?निधी आणि पुनर्वसनाच्या प्रश्नामुळे रखडलेल्या उचंगी, सर्फनाला व आंबेओहळ या प्रकल्पांचे काय होणार ? याविषयी संबंधित शेतकरी व प्रकल्पग्रस्त संभ्रमात आहेत. त्यामुळे या अर्धवट प्रकल्पांचे काय होणार ? याचेही उत्तर मिळायला हवे.२५० टीएमसी पाणी जाते वाया दरवर्षी घटप्रभा उपखोऱ्यातून सुमारे २५० टीएमसी पाणी वाया जाऊन कर्नाटकात जाते. या अतिरिक्त पाण्याबरोबरच पावसामुळे उपलब्ध होणारे स्थानिक व बाहेरून येणाऱ्या पाण्याच्या वापराचे योग्य नियोजन व्हायला हवे. यासाठी कृषी, वन, जलसंधारण आणि पाटबंधारे आदी संबंधित विभागांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन परिपूर्ण व आदर्श जल आराखडा बनवायला हवा. नसमन्यायी व गावनिहाय वाटणीघटप्रभा उपखोऱ्यातील लोकसंख्या आणि लागवडीलायक सिंचन क्षेत्र किती ? पिण्यासाठी, शेतीसाठी व औद्योगिक वापरासाठी किती पाणी लागणार ? धरणे व तलावात साठले जाणारे आणि अडविल्या जाणाऱ्या पाण्याचे समन्यायी व गावनिहाय वाटणी कशी करणार ? प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पाणी कसे पोहोचणार ? याचाही कृती कार्यक्रम ठरवायला हवा.