उद्धव गोडसेकोल्हापूर : सुमारे साडेसहा कोटी रुपये खर्च करून सेफ सिटी योजनेंतर्गत सुरू केलेले १६८ पैकी केवळ पाच कॅमेरे सध्या सुरू आहेत. जय इलेक्ट्रॉनिक कंपनीने घेतलेला देखभाल दुरुस्तीचा ठेका मे २०२४ मध्येच संपला आहे. नव्याने टेंडर प्रक्रिया झाली नसल्याने कोट्यवधी रुपयांची यंत्रणा धूळखात पडून आहे. गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी याचा काहीच उपयोग होत नसल्याने ही यंत्रणा केवळ दिखाव्यासाठीच उरली आहे.तत्कालीन पोलिस अधीक्षक मनोजकुमार शर्मा यांनी पुढाकार घेऊन महापालिकेकडून शहरात ठिकठिकाणी १६८ कॅमेरे बसवून घेतले. यात ११६ स्थिर कॅमेरे, ३२ कॅमेरे १८० अंशात फिरणारे, तर १७ कॅमेरे ३६० अंशात फिरणारे आहेत. याची कंट्रोल रूम पोलिस अधीक्षक कार्यालयात असून, २४ तास चित्रीकरण होते. सेफ सिटी योजनेतील कॅमेऱ्यांमुळे शहरात तिसरा डोळा सतत शहरातील घडामोडींवर नजर ठेवत होता. वाहतुकीचे नियोजन करणे, कायदा सुव्यवस्था राखण्यासह गुन्हेगारांच्या शोध घेण्यात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची मदत झाली. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून बहुतांश कॅमेरे बंद आहेत. मे २०२४ मध्ये जय इलेक्ट्रॉनिक कंपनीचा देखभाल दुरुस्तीचा ठेका संपला.त्यानंतर कंपनीने पोलिस प्रशासनाशी चर्चा करून पुढील टेंडर प्रक्रियेसाठी पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे साडेसहा कोटी रुपयांची यंत्रणा अक्षरश: धूळ खात पडून आहे. सर्व कॅमेरे कार्यान्वित करण्यासाठी नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन जिल्हा नियोजन समितीकडून निधीची तरतूद करणे गरजेचे आहे.
आणखी १०० कॅमेऱ्यांचा प्रस्ताव बारगळलामहापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सेफ सिटी योजनेंतर्गत आणखी १०० कॅमेरे लावण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, तो पूर्णत्वाला गेला नाही. तो कार्यान्वित झाला असता तर जुन्या कॅमेऱ्यांचीही देखभाल दुरुस्ती झाली असती.
खासगी कॅमेऱ्यांची मदतसेफ सिटीचे कॅमेरे बंद असल्याने पोलिसांना गुन्ह्यांच्या तपासात खासगी कॅमेऱ्यांची मदत घ्यावी लागते. बहुतांश बँका, पतसंस्था, शाळा, महाविद्यालये, हॉटेल्स, लॉज, विक्रेते, व्यावसायिक त्यांच्या इमारतीपुरते कॅमेरे लावतात. सार्वजनिक ठिकाणी कॅमेरे नसल्याने पोलिसांच्या तपासात मर्यादा येतात. यासाठी सेफ सिटीचे कॅमेरे सुरू असणे गरजेचे आहे.
आयजींच्या सूचनाप्रभारी विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. शशिकांत महावरकर यांनी नुकताच परिक्षेत्रातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा आढावा घेतला. कॅमेऱ्यांची संख्या खूपच कमी असल्याचे लक्षात येताच, त्यांनी सर्व पोलिस अधीक्षकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे वाढविण्याची सूचना दिली आहे.
‘जिल्हा नियोजन’मधून निधीची गरजपालकमंत्र्यांची घोषणा होताच पहिल्या बैठकीत शहराच्या सुरक्षेबद्दल गांभीर्याने चर्चा होणे आवश्यक आहे. त्याच बैठकीत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या देखभालीसाठी निधीची तरतूद झाल्यास दुरुस्तीच्या कामाला गती येऊ शकते. यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना पाठपुरावा करावा लागेल.