कोल्हापूर : महानगरपालिका सभागृहाची मुदत संपून तब्बल एकोणीस महिने उलटून गेल्यानंतरही निवडणूक नेमकी कधी होणार याची कल्पना नसली तरी या निवडणुकीसाठी आता तिसऱ्यांदा आरक्षण सोडत काढली जाईल. नागरिकांचा मागास प्रवर्गसाठी (ओबीसी) राजकीय आरक्षण देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे पुन्हा नव्याने आरक्षण प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्यामुळे नवीन सभागृहात नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील २१ ते २२ उमेदवारांना न्याय मिळेल.
महानगरपालिका सभागृहाची मुदत १५ नोव्हेंबर २०२० रोजी संपली. नवीन सभागृह अस्तित्वात येण्याकरिता राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार निवडणूक प्रक्रिया जून २०२० पासूनच राबविण्यात येत होती. परंतु त्याच वर्षी कोरोनाची जागतिक महामारी सुरू झाल्याने राज्यातील सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. कोरोनाचा संसर्ग कमी होताच फेब्रुवारी २०२१ मध्ये प्रभाग रचना निश्चित करून आरक्षण प्रक्रिया राबविली गेली.
ओबीसीच्या २२ उमेदवारांना आरक्षण
महानगरपालिका क्षेत्रात नगरसेवकांच्या एकूण ९२ जागा आहेत. त्यातील सत्तावीस टक्क्यांप्रमाणे २५ जागा या ओबीसींच्या वाट्याला येतात. मात्र लोकसंख्येनुसार हा आकडा २१ ते २२ दरम्यान येऊ शकतो. असे जाणकारांचे मत आहे.
अनुसूचित जातीचे प्रभाग तेच राहणार९२ पैकी १२ जागा या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी आरक्षित राहणार आहेत. अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येवरून बारा जागा निश्चित करण्यात आले आहेत. त्या तशाच राहणार आहेत. परंतु या बारा जागापैकी सहा जागा या महिलांसाठी आरक्षित राहतील. प्रभाग क्रमांक १ अ, प्रभाग क्रमांक ४ अ, प्रभाग क्रमांक ५ अ, प्रभाग क्रमांक ७ अ, प्रभाग क्रमांक ९ अ, प्रभाग क्रमांक १३ अ, प्रभाग क्रमांक १५ अ, प्रभाग क्रमांक १८ अ, प्रभाग क्रमांक १९ अ, प्रभाग क्रमांक २१अ, प्रभाग क्रमांक २८ अ, प्रभाग क्रमांक ३० अ .
आयोगाच्या निर्देशांकडे लक्ष
महापालिका प्रशासनाचे लक्ष आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांकडे लागले आहे. नव्याने आरक्षण काढण्याची प्रशासनाची तयारी आहे. आयोगाचे निर्देश येतील त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल, असे सांगण्यात आले.