कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारित असलेल्या जमिनींचे व्यवस्थापन, वहिवाटदारांकडून नियमांचा भंग, खंड देण्यास नकार, जमिनी ताब्यात घेणे, अतिक्रमणविरोधी कारवाई, जमिनींचे गैरव्यवहार, परस्पर विक्री या सगळ्या कारभारांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी समितीच्यावतीने वकिलांचे पॅनेल नेमण्यात आले आहे.देवस्थान समितीच्या त्र्यंबोली देवस्थान येथील मुख्य कार्यालयात समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. यावेळी नियुक्त करण्यात आलेल्या वकिलांच्या पॅनेलमधील अ‍ॅड. दीपक पाटील, अ‍ॅड. विवेकानंद पाटील, अ‍ॅड. मुकुंद आजरेकर, अ‍ॅड. आनंदकुमार सावंत, अ‍ॅड. बबनराव देसाई, अ‍ॅड. अरुण पाटील, अ‍ॅड. रणजित गुरव, अ‍ॅड. सम्मिल्ला खाँजा, अ‍ॅड. योगेश साळोखे, अ‍ॅड. मुकुंद पोवार, अ‍ॅड. धिरज पिसाळ उपस्थित होते.यावेळी देवस्थान समितीच्या जमिनींबाबत धोरण कसे असावे, याबाबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
समितीच्या अखत्यारित २७ हजार एकर जमिनी आहेत. मात्र, या जमिनींवर वहिवाटदारांचे अतिक्रमण, कर्ज, नियम अटींचा भंग, परस्पर विक्री, जमिनीचा बेकायदेशीर व्यवहार, वर्षांनुवर्षे खंडाची रक्कम न भरणे, देवस्थानच्या नोटिसीला प्र्रतिसाद न देणे, असे गैरव्यवहार होत आहेत. याविरोधात समितीच्यावतीने विशेष पावले उचलण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून वकिलांचे पॅनेल नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यांच्या सल्ल्याने समितीच्यावतीने संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.बैठकीस सदस्या संगीता खाडे, शिवाजीराव जाधव, सचिव विजय पोवार, सहसचिव शवाजी साळवी, अभियंता सुदेश देशपांडे, उपअभियंता सुयश पाटील उपस्थित होते.जमिनींबाबतचे निर्णय असे१) लागण रक्कम (खंड) जमा न केलेल्या वहिवाटदारांकडून जमिनी ताब्यात घेणे.२) जमिनींची लागण रक्कम जमा करणे. नोटीस देऊनही रक्कम न भरलेल्या लिलावदारांवर कायदेशीर कारवाई करणे.३) जमिनींबाबत शर्तभंग केलेल्या, तसेच सेवा चाकरी करीत नसलेल्या वहिवाटदारांवही कार्यवाही करणे.४) लिलावदार जमिनी ह्या ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी असून, त्यासाठी संबंधित लिलावदार यांनी कबुलायत करून देणे बंधकारक करणे.५) देवस्थान जमिनींमध्ये पोटकूळ ठेवणे, मस्य व्यवसाय, दुकानगाळे, तसेच व्यवसाय असा गैरवापर केल्यास जमिनी ताब्यात घेणे व त्यानुसार कारवाई करणे.६) कबुलायतीमधील अटी व शर्तींचा भंग करणाऱ्या लिलावदारांवर कारवाई करणे.७) जमिनींवरचे अतिक्रमण त्वरित थांबविण्यासाठी तहसीलदारांना कळवून संबंधितांवर कारवाई करणे.८) शासनाच्या विविध योजनांसाठी जमिनींचा वापर करण्यात येणार असल्यास देवस्थान समितीची पूर्व परवानगी घेणे.९) जमिनींची विक्री केलेल्या जमीनदारांवर कडक कारवाई करणे.१०) ज्या जमिनींवर लिलावदार यांनी कर्ज घेतले आहे किंवा अन्य गैरवापर करून नोंदी केल्या असतील, त्या त्वरित कमी करून संबंधितांवर कडक कारवाई करणे.