सात हजार मिळकतींना नोटिसा

महापालिका आयुक्तांचा दणका : घरफाळा सूट भोवली; २.९५ कोटींची होणार वसुली

कोल्हापूर : घरफाळा घोटाळ्याच्या संशयाने प्रशासनाने तपासणी केलेल्या २०१२-१३ ते २०१४-१५ या कालावधीतील हस्तलिखित पावत्यांमध्ये ७०८६ मिळकतधारकांना २ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या दंडाच्या रकमेत सूट दिल्याचे निदर्शनास आले. या सर्व मिळकतधारकांकडून वसुलीसाठी ६२ कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे तसेच या मिळकतधारकांची यादी मनपाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यासंदर्भात आक्षेप असल्यास आवश्यक कागदपत्रे व पावत्यांसह आठ दिवसांत नागरी सुविधा केंद्रांत संपर्क साधण्याचे आवाहन मनपा प्रशासनाने केले आहे. मागील वसुलीनंतरच चालू आर्थिक वर्षाचे देयके तयार करण्यात येणार आहे.महानगरपालिका प्रशासनाने रहिवासी वापराच्या मिळकतींना थकबाकी रक्कम संपूर्ण भरल्यास दंडाच्या रकमेत २५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत मार्च २०१५ अखेर सूट दिली होती. मात्र, ही कराची रक्कम वसूल करताना दंडाची रक्कम प्रथम भरून न घेता चालू मागणी किंवा थकबाकीची रक्कम भरून घेतल्याचे प्रथमदर्शनी आढळले. या प्रकरणाची आयुक्तांच्या सूचनेनुसार सर्व मिळकतधारकांकडून घरफाळा बिलापोटी भरून घेण्यात आलेल्या रकमेबाबत सखोल चौकशी करण्यात आली. यावेळी २.९५ कोटी रुपयांची परस्पर सूट दिल्याचे समजले. याची मिळकतधारकांकडून वसुली सुरू केली आहे. तसेच शहरातील ज्या मिळकतधारकांनी विनापरवाना बांधकाम केलेले आहे तसेच बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र अथवा भोगवटा प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, अशा मिळकतीवर दुप्पट दराने कराची आकारणी करेणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने जाहीर केले आहे. (प्रतिनिधी)पोस्टाने बिले घरपोहोचसन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील मालमत्ता कराची बिले २२ जूनपर्यंत तयार करण्यात येऊन कराची बिले पोस्टाने नागरिकांना घरपोहोच केली जाणार आहेत. बिले उपलब्ध न झाल्यास करदाता क्रमांक सांगून नागरी सुविधा केंद्र अथवा केडीसीसी बँक, एच.डी.एफ.सी.बँक यांच्या कोल्हापुरातील कोणत्याही शाखेत व महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर आॅनलाईन मिळकत कराचा भरणा करता येणार आहे. जूनअखेर चालू आर्थिक वर्षातील कराची संपूर्ण रक्कम जमा केलेस त्यामध्ये सहा टक्के सूट दिली जाणार आहे. त्याचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी केले आहे.घरफाळा वसुलीच्या प्रक्रियेनंतर दंड व्याजात सूट दिलेल्या क र्मचारी व अधिकाऱ्यांची चौकशीचे काम हाती घेतले जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी मिळकतधारकांना दिलेली सूट हा आर्थिक गुन्हाच आहे. त्याची चौकशी करून प्रक रणाच्या व्याप्तीनुसार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. आयुक्तांच्या दणक्याने घरफाळ्यातील क र्मचारी व अधिकारी मात्र पुरते हबकल्याचे चित्र आहे.