कोल्हापूर : शक्तीपीठासाठी राज्यात भूसंपादन होणार नाही. हा विषय संपला असून मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाच्या फीमाफीबद्दलचा शासन आदेश पदवीधर निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर निघेल असे स्पष्टीकरण उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे दिले. ते पत्रकारांशी बोलत होते. हातकणगंले लोकसभा मतदारसंघाच्या आढाव्यासाठी पाटील कोल्हापुरात आले आहेत. यावेळी त्यांनी विविध प्रश्नांना सविस्तर उत्तरे दिली. ते म्हणाले, उध्दव ठाकरे यांना पुन्हा एनडीएत यावेसे वाटत नसेल. पण राजकारणात आपण आज बोलू तसेच उद्या करू याची खात्री नसते. मराठा आरक्षण हे देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. परंतू ते न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर आधीच्या त्रुटी सुधारून दहा टक्के आरक्षण दिले गेलो. पण शरद पवार हे ५० वर्षे राज्यातील राजकारणाचा केंद्रबिंदू होते. तेव्हा मराठा आरक्षण का दिले नाही हा खरा प्रश्न आहे.
या प्रश्नात राजकारण्यांनी आगीत तेल ओतू नये. त्यात तुम्हीही भस्म व्हाल. समाज एक ठेवण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. मराठा आणि ओबीसी नेत्यांची बैठक घ्यावी लागेल. रक्तसंबंध आणि सगेसोयरे यात काहीही फरक नाही हे जरांगे पाटील यांना पटवून दिले पाहिजे. समाजाचं भलं कशात आहे हे त्यांनी पाहिलं पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव वाढवून दिला आहे. नीट परीक्षेबाबत केंद्रीय मंत्र्यांनी लक्ष घालावं. पण चुकीचं काहीही सहन केलं जाणार नाही. कोल्हापूरच्या पदवीधर निवडणुकीत २०२० साली साडे सात हजार मतदार पदवीधर नसलेले सापडले. त्याची केस न्यायालयात सुरू आहे. निर्णय आमच्यासारखा होवू शकतो. कोल्हापूरसह राज्यात महायुतीतील घटक पक्षाने काम केलं नाही असा ठपका कोणीही ठेवला नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने राष्ट्रवादीवर ठपका ठेवला नाही. करोडो स्वयंसेवकामधील एकाचे मत हे संघाचे मत होवू शकत नाही.