नवीन शर्त रद्दचे अधिकार प्रांतांना

धोम, कण्हेर : प्रत्येक गावात होणार कॅम्प

सातारा : धोम-कण्हेर धरणाने बाधित झालेल्या धरणग्रस्तांच्या शेतजमिनीवरील नवीन अविभाज्य शर्त रद्द करण्याचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याबाबतची माहिती सातारा जिल्हा धोम, कण्हेर, कोयना पुनर्वसन कमिटीचे कार्याध्यक्ष टी. जे. सणस यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली आहे.पुणे येथे विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत २० मे आणि २१ मे २०१४ रोजी या अनुषंगाने बैठक झाली होती. या बैठकील जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. याचबैठकी हे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, त्याच्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाली नव्हती. ती आता सातारा जिल्हा धोम, कण्हेर, कोयना पुनर्वसन कमिटीकडे आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयालाही त्याची एक प्रत आली आहे.जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयात नवीन अविभाज्य शर्त रद्द करण्याची प्रक्रिया अतिशय संथगतीने सुरू होती. त्यासाठी विस्थापित आणि पुनर्वसित खातेदारांना अनावश्यक अशा अठरा कागदांची पूर्तता करावी लागत होती. ही कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी अनेकदा खर्च आणि वेळ वाया जात होता. एवढी सर्व पूर्तता केल्यानंतरही प्रस्ताव दाखल झाला आणि तो मंजूर करण्यास बराच कालावधी लागत होता. या पार्श्वभूमीवर धरणग्रस्तांच्या संघटनांनी मोर्चा काढण्याबरोबरच आंदोलनेही केली होती. या अनुषंगाने सातारा जिल्हा धोम, कण्हेर, कोयना पुनर्वसन कमिटीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, टी. जे. सणस, वाय. एन. पिसाळ, संपत शिंदे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे वारंवार चर्चा करण्याबरोबरच निवेदनही दिले होते. जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री शशिकांत शिंदे यांच्यासमवेतही बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळीही नवीन शर्तीचा विषय ऐरणीवर आला होता. परिणामी विभागीय आयुक्तांनी दि. २१ जून २०१४ रोजी त्याचा आदेश काढला आणि धरणग्रस्तांच्या जमिनीवरील नवीन शर्त रद्द करण्याचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे नमूद केले.दरम्यान, नवीन शर्त रद्द करण्याचे अधिकार प्रांताना देण्यात आल्यामुळे प्रत्येक गावात कॅम्प लावले जाणार आहेत. यासाठी पुनर्वसित खातेदारांनी फरकाची रक्कम भरल्याची चलन आणि पाण्यात गेलेल्या जमिनीचे जुने सातबारा उतारे द्यावे लागणार आहेत. तरी ज्या खातेदारांना आपल्या जमिनीवरील नवीन अविभाज्य शर्त कमी करावयाची आहे, अशा खातेदारांनी फरकाची रक्कम त्याचप्रमाणे संबंधित तालुक्यातील पाण्यात गेलेल्या जमिनीचे सातबारा उतारे काढावेत, असे आवाहन सातारा जिल्हा धोम, कण्हेर, कोयना पुनर्वसन कमिटीच्या सर्व सदस्यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे. (प्रतिनिधी)