राजाराम लोंढेकोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या गट व गणांची संख्या वाढवत असताना, पुनर्रचना करावी लागल्याने निवडणुकीअगोदरच इच्छुकांची राजकीय गणिते बिघडली आहेत. त्याचबरोबर संपूर्ण ७६ गटात नव्याने आरक्षण टाकले जाणार आहे. मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) लोकसंख्येनुसार गट व गण राखीव केले जाणार आहेत. त्यामुळे आरक्षणापर्यंत इच्छुक गॅसवर राहणार आहेत.जिल्हा परिषदेच्या या सभागृहात ६७ सदस्यसंख्या आहे. पुनर्रचनेत गटांतील मतदार कमी झाल्याने गट व गणांची संख्या नऊने वाढली आहे. साधारणत: ३४ हजारांचा एक गट, तर १७ ते १८ हजारांचा गण तयार झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत.साधारणत: मे महिन्यात निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी गट व गणांची रचना अंतिम करून आरक्षण काढले जाणार आहे. आरक्षण काढताना मागील दोन निवडणुकीतील आरक्षण काय होते, ते वगळून गट किंवा गणात आरक्षण निश्चित केले जाते.मात्र आगामी निवडणुकीसाठी गट व गणांची पुनर्रचना झाल्याने सर्वच ठिकाणी नव्याने आरक्षण काढले जाणार आहे. ७६ पैकी १० गट हे अनुसूचित जाती व जमातीसाठी आरक्षित राहणार आहेत. ओबीसी आरक्षण कायम राहिले, तर २० गट त्यांच्यासाठी आरक्षित राहून ४६ गट खुले राहणार आहेत. या सर्वच गटात ५० टक्के महिलांसाठी राखीव राहणार आहेत.हे आरक्षण टाकताना मागासवर्गीय व ओबीसींची लोकसंख्या सर्वाधिक कोणत्या गटात आहे, त्या गटापासून उतरत्या क्रमांकाने आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. ज्या गटात मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीयांची संख्या सर्वाधिक आहे, तेथून आरक्षण निश्चित करण्यास सुरुवात होईल. त्यानंतर उतरत्या क्रमांकानुसार त्यापेक्षा कमी लोकसंख्येचे गट, गण आरक्षित केले जाणार आहेत.यावेळेला पुनर्रचनेमुळे गट व गणातील लोकसंख्येची समीकरणे बदलली आहेत. त्यामुळे मागील दोन निवडणुकीत जरी एखादा गट राखीव असला तरी, तो खुला होईलच असे सांगता येणार नाही. गटाची पुनर्रचना आणि त्यानंतर नव्याने आरक्षण निश्चित केले जाणार असल्याने इच्छुक गॅसवर राहणार आहेत.
अनोळखी गावे डोकेदुखी ठरणार !
पुनर्रचनेत माेठ्या प्रमाणात पूर्वीच्या गट व गणांची मोडतोड झालेली आहे. गटात अनोळखी गावे आल्याने इच्छुकांची डोकेदुखी वाढली आहे.
दृष्टिक्षेपात आरक्षित जागा...सभागृह एकूण जागा अनुसूचित जाती - जमाती इतर मागासवर्गीय खुले
विद्यमान ६७ ०९ १७ ४१आगामी ७६ १० २० ४६