नळजोडणीधारकांना नाहक भुर्दंड

बिलांत तिपटीने वाढ : वाढत्या तक्रारींमुळे मीटर रीडर वैतागले; पाणीवापराच्या तिसऱ्या टप्प्यामुळे बिले भरमसाट

तानाजी पोवार -- कोल्हापूर : पाणी बिलात अपहार होऊ नये म्हणून ‘स्पॉट बिलिंग’ची अत्याधुनिक आॅनलाईन यंत्रणा महानगरपालिकेच्या वतीने कार्यरत केली असली तरी ग्राहकांना चार महिने उशिरा बिले हाती मिळत असल्यामुळे नियमानुसार बिलिंगमधील पाणीवापराचा टप्पा वाढून त्याचा नाहक भुर्दंड नळजोडणीधारकावर पडत आहे. चार महिन्यांनी पण अडीच ते तिप्पट वाढीची पाण्याची बिले हाती पडल्यानंतर नळजोडणीधारक चक्रावून जात आहेत; त्यामुळे तक्रारींत भर पडत आहे.शहरातील पाण्याची स्पॉट बिलिंगची योजना ५ मार्चपासून सुरू झाली. ती सुरू झाल्यापासून तक्रारी कमी होण्याऐवजी त्यांत भरच पडत आहे. स्पॉट बिलिंग उपक्रमात बिल जाग्यावरच ग्राहकांना देण्यासाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता, मीटर रीडरची संख्या वाढविणे क्रमप्राप्त आहे. शिवाय तांत्रिक बाबींकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. अन्यथा त्याचा पाणी बिल वसुलीवर परिणाम होणार आहे.नळजोडणीधारकांच्या हाती चार महिन्यांनी ‘स्पॉट बिल’ मिळत असल्यामुळे २० हजार लिटर पाणीवापरापर्यंत १९० रुपये कमीत-कमी आकारणी, त्यापुढील २० हजार ते ४० हजार लिटरपर्यंत पाणी वापरासाठी ११.५० रुपये प्रतिहजारी असा दर पडतो. त्यामुळे सामान्य कुटुंबाचे दोन महिन्यांचे बिल जास्तीत जास्त ३५० रुपये येत होते. चार महिन्यांचे जास्तीत जास्त ७०० रुपये अपेक्षित असताना हेच बिल १४०० ते १६०० रुपये आल्यामुळे ग्राहक चक्रावून जात आहेत. विशेष म्हणजे, बिले देण्यास लागलेल्या विलंबामुळे चार महिन्यांचा पाणीवापर घेण्यात येतो त्यावेळी पाणीवापराच्या तिसऱ्या टप्प्याचा (४० हजार लिटर पाणीवापर पुढे) प्रतिहजारी १५ रुपये प्रतिहजारी दर लागू होतो. त्यामुळे पाण्याच्या बिलात सुमारे अडीच ते तिप्पट वाढ होत आहे. (समाप्त)बंद मीटरचा महापालिकेला तोटामीटर बंद असताना पहिल्या महिन्यातच नळजोडणीधारकाला १३२० रुपयांचा आकार आकारला जातो. त्यानंतरही मीटर दुरुस्त न केल्यास दर दोन महिन्यांनी या दंडाच्या रकमेत वाढ होते; पण स्पॉट बिलिंगमध्ये बंद मीटरसाठी १९० रुपयेच प्रथम आकार आकारला जातो. त्यानंतरही मीटर दुरुस्त न केल्यास दर दोन महिन्यांनी ५२०, ६५०, १०४० रु. असा दंडात्मक आकार वाढत जातो. किमान हजार रुपये बिल येत असेल तर स्पॉट बिलिंगमध्ये मीटर बंद दाखविल्यास त्याचे बिल अवघे १९० रुपये येते. त्यामुळे महानगरपालिकेला जादा रकमेचा तोटा सहन करावा लागत आहे. तक्रार करूनही प्रशासनाने त्याची गंभीरपणे दखल घेतलेली नाही.