कोल्हापूर : शहरातील महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात इतर शहरांच्या मानाने १५ ते २० टक्के जादा गळती होत आहे. ही गंभीर बाब आहे. त्यावर मात करण्यासाठी महापालिका प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांनी ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ करण्याची गरज आहे. तात्पुरत्या मलमपट्टीने हा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी दरवर्षीच्या बजेटमधून भरघोस निधीची तरतूद करावी लागणार आहे.श्ािंगणापूर योजनेतील पाईपलाईनमधून सर्वाधिक गळती आहे. वास्तविक योजनेच्या ठेकेदाराने एक किलोमीटरवर एक व्हॉल्व्ह बसविण्याचे प्रस्तावित होते. त्याचे पैसेही त्याने घेतले. मात्र, व्हॉल्व्ह बसविले नाहीत. त्यामुळे जादा दाबामुळे पाईपलाईनला वारंवार गळती लागत आहे.
योजनेवर जेवढा खर्च झाला नाही, त्यापेक्षा जास्त महापालिकेला तिच्या दुरुस्तीवर करावा लागला. त्यामुळे ‘एमजीपी’कडे देखभाल सोपवून, त्यांच्याकडून कामे करून घेतल्यास २० टक्के गळती कमी होईल.
महापालिकेवरील खर्चही कमी होणार असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. पाणीचोरी रोखण्यासाठी विशेष पथक नेमून कारवाई करण्याची गरज आहे. काही ग्राहक मीटरच्या अगोदरच व्हॉल्व्हमधून पाणी घेत असल्याचे समोर आले आहे; अशांवर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे.
‘अमृत’ योजनेतून ११५ कोटींच्या निधीतून ४५० किलोमीटरच्या पाईपलाईन बसविण्यात येत आहेत. मात्र, बहुतांश नवीन पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहेत. जुन्या पाईपलाईन बदलण्यासाठी अमृत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातून निधी मिळण्यासाठी तत्काळ प्रस्ताव करून शासनाला पाठविणे आवश्यक आहे. यातून निधी मिळाल्यास तसेच शिंगणापूर योजना एमजीपीकडे गेल्यास शहर गळतीमुक्त होईल.- विजय सूर्यवंशी, विरोधी पक्षनेते, महापालिका
पाणीउपसा करण्यासाठी, जलशुद्धिकरण तसेच टाकीमध्ये पाणी सोडण्यासाठी वर्षाला २४ कोटींचे पाण्याचे बिल महापालिकेला द्यावे लागते. गळती काढल्यास निम्म्या पाण्यावरील खर्च कमी होणार आहे. त्यामुळे वर्षाला १२ कोटींची बचत होणार आहे. नवीन पाईपलाईनचा खर्चही या बचतीमधून निघू शकतो.- भूपाल शेटे,ज्येष्ठ नगरसेवक, महापालिका
जलशुद्धिकरणावरील खर्च ‘पाण्यात’पंचगंगा नदीतून उपसा केलेल्या पाण्यावर जलशुद्धिकरण केंद्रामध्ये प्रक्रिया केली जाते. त्यावर महापालिका दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करते. गळतीमुळे शुद्ध केलेले लाखो लिटर पाणी दररोज वापराविना वाया जात आहे. गळती रोखल्यास हा खर्च वाचणार आहे.