उद्धव गोडसे
कोल्हापूर : सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील सुमारे चार लाखांहून अधिक खटले मंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कोल्हापुरातील खंडपीठामुळे या खटल्यांच्या कामांना गती येणार आहे. यामुळे सहा जिल्ह्यांतील पक्षकारांना वेळेत आणि सुलभ न्याय मिळणे शक्य होणार आहे, तसेच मुंबईतील ताण काहीसा कमी होणार आहे.कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील सुमारे चार लाख खटले सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याच्या कामकाजासाठी पक्षकारांसह वकिलांना मुंबईला जावे लागत होते. एका सुनावणीसाठी दोन रात्री आणि एका दिवसाचा वेळ जात होता. याशिवाय प्रवास, जेवणखाणे यासाठी किमान तीन ते पाच हजारांचा खर्च करावा लागत होता. याशिवाय कामानुसार वकिलांची फी वेगळीच.
वाचा : १९८२ पासून मागणी, कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांचा लढा; संपुर्ण घटनाक्रम.. पुढील तारीख मिळाल्यास हेलपाटा वाया जायचा. हजारो पक्षकार वर्षानुवर्ष हेलपाटे मारत आहेत. त्यामुळे न्याय विकत घेत असल्याची भावना पक्षकारांच्या मनात होती. कोल्हापुरातील खंडपीठामुळे पक्षकारांची मुंबईची फेरी वाचणार आहे. सोलापूरच्या पक्षकाराला फार तर २०० ते २५० किलोमीटर प्रवास करून कोल्हापुरात यावे लागेल. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा कोल्हापूरशी नेहमीच थेट संपर्क असतो. त्या जिल्ह्यातील पक्षकारांना १५० ते २०० किलोमीटरपर्यंत प्रवास करून कोल्हापुरात पोहोचणे सोयीचे आहे. सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांसाठीही कोल्हापुरातील खंडपीठ अगदीच सोयीचे आहे. त्यामुळे पक्षकारांकडून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
वाचा : उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ-सर्किट बेंचमध्ये फरक काय ?सहा जिल्ह्यांची स्थिती
- एकूण जिल्हे - ६
- तालुके - ६२
- लोकसंख्या - १ कोटी ६४ लाख ७५ हजार
- प्रलंबित खटले - ४ लाख