संदीप बावचे ।जयसिंगपूर : तब्बल पाच महिन्यांनंतर शहरातील पाणीपुरवठा योजना पूर्णवेळ सक्षम करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाणीपुरवठा यंत्रणेची सुधारणा व बळकटीकरण करण्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत सुमारे एक कोटी ५१ लाख रुपयांची निविदा अखेर निघाली. नवीन जॅकवेल बांधकामासाठी निधी मंजूर झाला होता. मात्र, गेल्या पाच महिन्यांपासून हा निधी कागदावरच राहिल्याचे चित्र होते. प्रशासकीय मंजुरीअभावी आणि तांत्रिक अडचणीमुळे या कामाची निविदा निघालेली नव्हती. उशिरा का होईना निधी निघाल्यामुळे शहराच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी हा निधी मार्गी लागावा, ही अपेक्षा शहरवासीयांतून व्यक्त केली जात आहे.
शहराला मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी शासनाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत ११ मे २०१७ ला शासनाने निधी मंजूर केला होता. या निधीतून नवीन जॅकवेल बांधणे, त्याचबरोबर कनेक्टिंग पाईप यासह अन्य कामांसाठी हा निधी मंजूर झाला होता. पन्नास वर्षांपूर्वी शहराला पाणीपुरवठा करणारी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली होती. शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचा मानस दाखवून पदाधिकाºयांनी योजनेसाठी निधी मंजूर केल्याचे सांगितले होते. शासनाकडून निधी मंजूर झाल्यानंतर गेल्या पाच महिन्यांपासून वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतील सुमारे दोन कोटी दहा लाख रुपयांचा हा निधी कागदावरच राहिल्याचे चित्र होते.
प्रशासकीय मंजुरीअभावी अंतिम प्रस्ताव मंजुरीचे काम रखडल्याचे सांगण्यात आले होते. दरम्यान,दोन कोटी दहा लाख रुपयांचानिधी वैशिष्टपूर्ण योजनेतून मंजूर झाला असला तरी कामाच्या तांत्रिक माहितीनुसार एक कोटी ५१ लाखांची निविदा या कामासाठी निघाली आहे.‘लोकमत’चा पाठपुरावाजयसिंगपूरमध्ये नवीन जॅकवेलचा निधी कागदावरच या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने जुलै २०१७ मध्ये वृत्त प्रसिद्ध केले होते. शासनाकडून निधी मिळतो. मात्र, त्याचा पाठपुरावा होत नाही. असाच प्रकार पालिकेत दिसून येत होता. याबाबत प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधले होते. अखेर जॅकवेलच्या कामाची निविदा निघाली आहे. येणाºया काळात ही योजना पूर्ण करण्यासाठी ‘लोकमत’चा पाठपुरावा निश्चितच राहणार आहे.आघाड्यांची जबाबदारीनवीन जॅकवेलच्या निधीवरून शाहू व ताराराणी आघाडीत श्रेयवाद रंगला होता. दोन्ही आघाड्यांतून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप रंगले होते. तब्बल पाच महिन्यांनंतर या कामाची प्रत्यक्षात निविदा निघाली आहे. त्यामुळे येणाºया काळात दोन्ही आघाड्यांकडून पाणीपुरवठा योजना सक्षम करण्यासाठी व या निधीतून हे काम मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा व्हावा, अशी मागणी शहरवासीयांतून होत आहे.शहरवासीयांच्या अपेक्षानगरपालिकेत नवीन सभागृह अस्तित्वात आल्यापासून सुमारे ५७ कोटी रुपयांची भुयारी गटर योजना, त्यानंतर आता पाणीपुरवठा सक्षमीकरणासाठी शासनाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून दीड कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यामुळे वर्षपूर्तीअगोदरच विकासकामांसाठी निधी मिळाला आहे. त्यामुळे दोन्ही आघाड्यांनी शहराच्या विकासासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे.