पन्हाळ्यातील ३८ शाळा बंद करण्याच्या हालचाली

फेरविचार करण्याची मागणी : २० पटाच्या खालील पाचवीपर्यंतच्या शाळा

नितीन भगवान -- पन्हाळा --आरटीई कायद्यानुसार पन्हाळा तालुक्यातील २० पटाच्या खालील पाचवीपर्यंतच्या एकूण ३८ शाळा बंद करण्याच्या हालचाली शिक्षण विभागाकडून सुरू आहेत. वाडीवस्तीवरील या शाळांमध्ये ५०५ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. तालुक्यात एकूण १९४ प्राथमिक शाळा आहेत. पन्हाळा तालुका हा डोंगराळ, दुर्गम असल्यामुळे शैक्षणिकदृष्ट्या इतर तालुक्यांपेक्षा मागास आहे. दळणवळणाच्या सोईअभावी वाडीवस्तीवरील मुला-मुलींना इतर ठिकाणी जाऊन शिक्षण घेणे अवघड आहे. अशा परिस्थितीत पोर्ले, यवलूज, कोडोली, कळे, आदी मोठ्या गावांसह ३८ प्राथमिक शाळा आवश्यक पटसंख्येअभावी बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. शिक्षण विभागाने त्याची तयारी केली आहे. तालुक्यात एकूण १९४ प्राथमिक शाळा आहेत. त्यातील राक्षी येथील दोन शाळा, वाघवे येथील एक शाळा, पडळमधील एक, कोलोलीमधील एक, चव्हाणवाडी येथील तीन शाळा, दळवेवाडी येथील सहा शाळा, कळे, वाघुर्डे प्रत्येकी एक शाळा, पोहाळे, बोरगाव, सातवे, वेतवडे, काळजवडे येथील प्रत्येकी तीन शाळा, पैजारवाडी येथील चार शाळा, पन्हाळ्यातील पाच शाळा व कोडोलीमधील एक शाळा, अशा ३८ शाळा नव्या आर.टी.ई. नियमानुसार २० पटाखालील असल्याने पहिली ते पाचवीपर्यंतची शिक्षण व्यवस्था बंद होणार आहे. पर्यायाने या शाळांत शिकणारी ५०६ मुले वाडीवस्तीवरून मोठ्या शाळेत जातील अथवा शिक्षणापासून कायमची बंद होतील. याचबरोबर या सर्वच गावांतील नव्या पिढीला शिक्षणासाठी आपले गाव सोडावे लागणार आहे. तालुक्याची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता २० पटाखालील शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीनेही या शाळा बंद होऊ नयेत म्हणून विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले असून, ग्रामसभेचा ठराव राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचा निर्णय पन्हाळा सरपंच संघटनेच्या अध्यक्षांनी घेतला आहे.मुलांचे भवितव्य काय : कोट्यवधी रुपये खर्च बंद होणाऱ्या या शाळांमधील खोल्या, किचन शेड व स्वच्छतागृहे यासाठी शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. याला संलग्न माध्यान्ह भोजन, स्वयंपाकी, मदतनीस व दुकानदार यांना दुसरा रोजगार शोधावा लागणार आहे. २० पटाखालील शाळा बंद करण्याचा फेरविचार झाला नाही तर किती शिक्षक अतिरिक्त होतात, यापेक्षा या शाळांतील मुलांच्या शिक्षणाचे कोणते भवितव्य ठरणार व कितीजण अजून शिक्षणापासून वंचित राहणार, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.