कोल्हापूर : दहा दिवसापासून सांगली व कोल्हापूर हे दोन जिल्हे महापुराच्या विळख्यात अडकले आहेत. सरकारची कोणतीही यंत्रणा पुरग्रस्तापर्यंत पोहचली नाही. सर्वसामान्य नागरीक, जनावरे व शेतकर्यांना कोणतीही मदत शासनाकडून झालेली नाही. यामुळे दोन्ही जिल्ह्यातील नागरीकांनी सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून मदतीची याचना लोकांच्याकडे करू लागले व हे सारे अपयश लोकांसमोर आल्याने सरकार हे अपयश झाकण्यासाठी गेल्या दहा दिवसात दोन्ही जिल्ह्यातील मोबाईलचे नेटवर्क व इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे, अशी टीका माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारवर केली आहे सरकार महापुराचा सामना करण्यासाठी पुर्णत: अकार्यक्षम ठरले आहे. प्रशासनातील अधिकार्यांनी शासनाकडे आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्षम होण्यासाठी यांत्रिकी बोटी, सैन्य दलाच्या बोटी, लाईफ जॅकेट व इतर साहित्यांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र शासनाकडून कोणत्याच गोष्टींची दखल घेण्यात आली नाही. जिल्ह्यातील पुर परिस्थिती गंभीर झाली असताना अपुर्या साहित्यासह प्रशासन महापुराचा सामना करत होते.वास्तविक पाहता देशामध्ये डिजीटल इंडियाचा डांगोरा पिटविला जात आहे. मोबाईल कंपन्यांमध्ये ५ जी व ६ जी इंटरनेट सुविधा देण्याची स्पर्धा लागली आहे. मात्र गेली दहा दिवस सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील लाखो लोक महापुरात सापडले असताना संपर्काचे महत्वपुर्ण साधन असलेल्या मोबाईलने ऐनवेळेस धोका दिला आहे.
गेल्या दहा दिवसापासून पुरग्रस्त भागात दुरध्वनी सेवा बंद असून इंटरनेटची सुविधाही बंद पडली आहे. अनेक गावातील लोकांच्याकडे तालुक्यांतील तहसीलदार, गटविकास अधिकारी किंवा संबंधित प्रमुख अधिकार्यांचे संपर्क नंबर नाहीत.
यामुळे पुरग्रस्त भागातील लोकांनी थेट सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून लोकांच्यापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न केला. अनेक शासनाच्या अकार्यक्षमतेचे नमुने जनतेसमोर येऊ लागले पण अनेक सामाजिक संस्था व समाजातील नागरीकांनी या लोकांना वाचविण्यासाठी जीवाची बाजी लावली.सरकारचा अकार्यक्षमतेचा कारभार जनतेसमोर येऊ लागल्याने सरकारने मोबाईल कंपन्याना हाताशी धरून या सर्व भागातील मोबाईल कंपन्यांचे नेटवर्क व इंटरनेट सुविधा बंद पाडली. यामुळे नागरीकांना कोणाचाही संपर्क होत नव्हता व आपल्यासमोरील आपत्ती जगासमोर दाखविता येत नव्हती. आजही या सर्व कंपन्यांची नेटवर्क व इंटरनेट सुविधा बंद असून सरकारचे अपयश लपविण्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून नागरीकांना या गोष्टींचा नाहक त्रास करावा लागत आहे. जर नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी या यंत्रणा उपयोगी पडत नसेल तर डिजीटल इंडियाचा थाप पाठीवर मारून घेऊ नये.