कोल्हापूर : राज्य शासनाच्या नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या १०० कोटी रस्ते कामाच्या निविदेत शहराच्या २० किलोमीटर परिघातच डांबराचा प्लांट हवा, अशी अट घातली आहे. स्थानिक चार ते पाच ठेकेदारांनाच हे काम मिळावे आणि त्यांच्याकडून १५ ते १८ कोटींचा ढपला पाडावा, असा महापालिका अधिकाऱ्यांचा डाव आहे, असा आरोप ठाकरे गटाच्या शिवसेनेतर्फे गुरुवारी करण्यात आला. जोपर्यंत शंभर कोटी रस्त्याचा ठेकेदार निश्चित होत नाही, तोपर्यंत महापालिकेस कायमस्वरूपी प्रशासक येत नाही, असा गंभीर आरोपही जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी केला.महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ आणि शहर अभियंता हर्षजित घाटगे यांच्यासोबत शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची झालेल्या बैठकीत हा आरोप करण्यात आला. यावेळी शंभर कोटी रस्त्यांच्या निविदेचा फेरविचार करावा, निविदा पुन्हा प्रसिद्ध करावी, अशा मागणीचे निवेदन अतिरिक्त आयुक्त आडसूळ यांना शिष्टमंडळातर्फे देण्यात आले.
शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार म्हणाले, विकासाला नव्हे तर भ्रष्टाचाराला आमचा विरोध आहे. शहरातील १६ रस्ते करण्यासाठी शंभर कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्याची निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांनाच काम मिळावे यासाठी निविदेत २० किलोमीटर अंतरावरच डांबरी प्लांट असावा, अशा जाचक अटी घातल्या आहेत. या अटीमुळे बाहेरच्या कंपन्या निविदेत भाग घेऊ शकत नाहीत. स्पर्धा न झाल्याने चोरांच्या सांगण्यावरून मर्जीतील ठेेकेदारांनाच काम देत त्यांच्याकडून १८ कोटीपर्यंत ढपला पाडण्याचा डाव आहे. यावेळी विशाल देवकुळे, मंजित माने, राहुल माळी, शशिकांत बिडकर, प्रतिज्ञा उत्तुरे, संजय जाधव आदी उपस्थित होते.
मंजूर १६ रस्त्यांतील अनेक रस्ते सुस्थितीत आहेत. ते वगळून शहरातील खराब रस्ते करावेत. निविदेची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवा, अन्यथा यापूर्वी लोक आंदोलन करून रस्ते कामातील ठेकेदार बदलण्यास भाग पाडले होते. असे होऊ नये, असे वाटत असेल तर आताच प्रशासनाने चांगला निर्णय घ्यावा. - विजय देवणे, जिल्हाप्रमुख निविदा ग्लोबल आहे असे सांगता; मग २० किलोमीटरच्या अंतराची अट का? ही अट काढून फेरनिविदा प्रसिद्ध करावी, अन्यथा आम्हाला न्यायालयात जावे लागेल. - रविकिरण इंगवले, शहर प्रमुख शिष्टमंडळाच्या मागण्यांसंबंधी वरिष्ठांकडे चर्चा केली जाईल. निविदेची प्रक्रिया पारदर्शकच आहे. शासनाच्या आदेशानुसारच ठेकेदाराचा २० किलोमीटरवर प्लांट असावा, अशी अट निविदेत घातली आहे. रविकांत आडसूळ, अतिरिक्त आयुक्त शंभर कोटीची निविदा शासनाच्या नियम, अटीच्या अधीन राहूनच प्रसिद्ध केली आहे. मंजूर रस्ते चांगले असतील तर ते पुन्हा करण्यात येणार नाही. जितके रस्त्यांचे काम होईल तितक्याचेच बिल देण्यात येणार आहे. - हर्षजित घाटगे, शहर अभियंता